Monday, March 30, 2009

ख्याल रहे कि,रोशनी में कुछ घर भी जल रहे हैं

अंजनी राय हैं तो वैसे एमबीए पास, लेकिन प्रबंधन का काम मीडिया हाउसों में करते रहे हैं। फिलहाल जर्मनी में हैं और वहीं से उन्होंने भारत में जारी मौजूदा चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। पेश है उनका नजरिया-
चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा के साथ ही पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव पूरे शबाब पर हैं.... सभी पार्टियां अपने झंडे और डंडे लेकर मैदान में उतर गई हैं। चुनावी समर में जीत हर हाल में जरुरी हैं ... और जनता को रिझाने का कोई भी मौका नेता छोड़ना नहीं चाहते..... चुनाव आचार संहिता को ताक पर रखकर कहीं वादों की पोटली खोली जा रही है... तो कहीं भड़काऊं भाषण दिए जा रहे है..... नोट के जरिए वोट बटोरने वालों की भी यहां कोई कमी नहीं...... कोई नजराने के नाम पर पैसा लुटा रहा है... तो कोई त्यौहार और परंपराओं की दुहाई देकर लोगों की जेब मोटी कर रहा है......... मसकद साफ है..... लोकतंत्र के महापर्व में किसी भी तरह जनता का प्रसाद हासिल करना........ लेकिन एक बात चौंकाने वाली है कि किसी भी पार्टी ने अब तक उस मुद्दे को उतनी मजबूती से नहीं उठाया है जिसमें पूरी दुनिया पीस रही है.....यही नहीं इसकी भयावहता के छिंटे भारत पर भी पड़े हैं...... मुद्दा है आर्थिक मंदी का........ जिसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है..... लेकिन हैरानी की बात कि इसमें कोई भी पार्टी अपना हाथ नहीं डालना चाहती........

आर्थिक मंदी के दुष्परिणाम अमेरिका और युरोपीय देशों में साफ देखा जा सकता है....... जर्मनी जैसे विकसित देश में कई संस्थाओं में देखते ही देखते ताले लग गये.... लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा.......ये तो बात रही विकसित देशों की...... भारत जैसे विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों का तो और भी बुरा हाल है...... बावजूद इसके यहां कोई भी राजनैतिक दल सच्चाई से रू-ब-रू होना नही चाहता........ ज्यादा दुःख तो तब होता है जब नेता सदन की सीढ़ीयां चढ़ने के लिए समाज में जातिगत विद्वेष और मजहबी उन्माद का बीज बोते हैं.......
वरुण गांधी के मसले को ही ले लें..... हजारों लोगों के बीच कुछ उतेजक बयान ने..... अचानक वरुण को एक वर्ग विशेष को लोगों के बीच हीरो बना दिया है..... वरुण के मुंह ने निकले चंद जहरीले शब्द समाज में किस तरह का जहर घोल सकते हैं इस बात कि किसी को परवाह नहीं...... बीजेपी जहां वरुण के सहारे यूपी में खोते जा रहे अपने हिंदुत्व वोट को फिर से तुनीर में डालने की कोशिश कर रही हैं वहीं कांग्रेस को चिंता है कि अक्रामक वरुण कहीं अपने तीखे तेवर से उनके युवराज राहुल को हाशिये पर न धकेल दे........ सो कांग्रेस वरुण को साम्प्रदायिक ठहराने पर तुली हुई है..... इस बात की चिंता किए बगैर की कई राज्यों में उसने ऐसे दलों से गठबंधन करने में गुरेज नहीं किया है जो अल्पसंख्यक हितों के नाम पर ही सही एक सम्प्रदाय विशेष की बात करने में कभी नहीं गुरेज करते.......सवाल है कि राजनीतिक दलों को समुह विशेष की चिंता चुनाव के वक्त ही क्यों होता है..... क्या वे इस तरह की राजनीति कर एक धर्मनिरपेक्ष देश की आत्मा को तार तार नहीं कर रहे हैं..........

मकसद साफ है ये कर्मयुद्द है और इसमे जीत के लिए धर्म और इंसानियत की बलि भी देनी पड़े तो राजनेताओं को इसका कोई परवाह नहीं..........कभी कभी तो हंसी आती है इन खदरधारियों की कुर्सी के प्रति आसक्ति को सुनकर........ पूर्व रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडिस अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है..... शरीर साथ नहीं दे रहा है बावजूद इसके चुनाव लड़ने से गुरेज नहीं है.... खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं चुनाव जीतकर वे कौन सा देश को संभाल लेंगे.......

इस वेब पोर्टल के माध्यम से हमारा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध हैं कि आपसी रंजिश भुलकर सभी दल देश के बारे में सोचें.......... एक अरब दस करोड़ आंखों में आपसे कई उम्मीदे हैं.........

खूब जोर से पटाखे जलाओ यारो
बस इतना ख्याल रहे कि
रोशनी में कुछ घर भी जल रहे हैं

Thursday, March 26, 2009

एडमिशन का चक्कर

अब एक ऐसे लेख की चर्चा, जिसे कई अखबारों में छपने के लिए भेजा गया, लेकिन ये रचना या तो संपादक जी लोगों को पसंद ही नहीं आई या फिर छपने लायक ही नहीं रही। अब आपकी अदालत में है कि ये छपने लायक है भी या नहीं - उमेश चतुर्वेदी
एडमिशन कराना इतना भी कठिन होगा ...ये मुझे तब पता चला- जब मेरी बेटी स्कूल जाने लायक हो गई। मशहूर शिक्षाविद् कृष्ण कुमार और प्रोफेसर यशपाल के लेखों को पढ़ते – गुनते रहे मेरे मन ने ठान लिया था कि मुझे शहराती जिंदगी की धारा में नहीं बहना है। यानी खेलने-कूदने की उम्र में अपने बच्चों को स्कूल का रूख करने के लिए मजबूर नहीं करना है। लेकिन दुनियादारी और समाज के दबाव ने ऐसा कर दिया कि मेरी सारी पढ़ाई- गुनाई धरी की धरी रह गई। रही-सही कसर पूरी कर दी श्रीमती जी की ओर रोजाना आसपड़ोस की महिलाओं के उछाले जाते रहे सवालों ने...हर किसी का दावा होता था कि उनके बेटे का एडमिशन डी अक्षर से शुरू होने वाले एक जाने – माने स्कूल में ही होगा। उन्होंने सारी जोड़जुगत लगा रखी है।
बहरहाल दबाव में हमने भी उसी स्कूल में आवेदन फॉर्म डाल दिया। ऐसा किए महीनों बीत गए। उनकी शर्तों के मुताबिक हम पति-पत्नी भी काफी पढ़े-लिखे थे। लेकिन बुलावा नहीं आना था – सो नहीं आया। महानगर में बनते होंगे लोग बड़े पत्रकार और लेखक ...डी अक्षर वाले उस स्कूल ने कम से कम मुझे तो इतना रसूखदार तो माना ही नहीं। ऐसे में गांव के बोरा-टाट वाले स्कूल में नंगे पांव जाकर पढ़ाई कर चुका मेरा मन थोड़ा निराश जरूर हुआ। फिर हमने दक्षिण दिल्ली के बी अक्षर से शुरू होने वाले एक स्कूल में आवेदन डाला। वहां से बुलावा तो आया – लेकिन बच्चे और हमारे इंटरव्यू का। बच्चे का अलग से इंटरव्यू और हमारा अलग। बच्चे से पता नहीं क्या पूछा , अलबत्ता हमसे अंग्रेजी में जरूर पूछा गया तो आप क्या काम करते हैं। जिंदगी में सैकड़ों इंटरव्यू ले चुके मुझ जैसे शख्स के पसीने छूटते नजर आए। मैंने अपना काम बताया – लेकिन शायद इंटरव्यू लेने वाली मैडम के पल्ले ही नहीं पड़ा या फिर कुछ और ...उन्होंने एक बार फिर वही सवाल दागा। मैंने फिर समझाया कि मैडम हम लिखने-पढ़ने का काम करते हैं। खबर लाते हैं और उसे छापते हैं। पता नहीं मैडम को फिर समझ में नहीं आया या फिर हम उन्हें समझा ही नहीं पाए और हमें थैंक्स बोल दिया गया। बोलने का लहजा इतना चाशनी में पका था कि लगा कि हम तो सफल रहे। लेकिन जब रिजल्ट आया था तो हमारे बच्चे का नाम लिस्ट से वैसे ही गायब था – जैसे गदहे के सिर से सींग।
स्कूल-स्कूल धूल फांकने के बाद हमारा बच्चा भी एक ठीकठाक स्कूल में जगह पाने में कामयाब रहा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी कितनी नींद गंवानी पड़ी और कितना चैन खोना पड़ा – इसका कोई मोल नहीं है।
एक बार फिर स्कूलों में एडमिशन का चक्कर शुरू हो गया है और हमारे ही तरह लोग अपने मासूम नौनिहालों के एडमिशन के चक्कर में चक्कर पर चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। बहरहाल हर साल जब एडमिशन का ये चक्कर शुरू होता है तो मेरे सामने एक सवाल बार-बार उठ खड़ा होता है। क्या जिसके मां-बाप पढ़े – लिखे ना हों तो उसे पढ़ने का हक नहीं होना चाहिए। अगर सृष्टि में शुरू से ही ऐसा नियम होता तो क्या होता। जीव विज्ञानी कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। आज के पब्लिक स्कूलों का नियम शुरू से ही होता तो क्या हम आज चांद पर पहुंचने में कामयाब होते ...बंदरों से आदमी बनते हुए इंसान तक की हम यात्रा पूरी कर पाते ...इस सवाल का जवाब हर शहरी – देहाती ढूंढ़ना चाहता है। लेकिन वह अवश है और जिस सरकार को इसका जवाब तलाशना चाहिए ..उसे इसके लिए फुर्सत ही नहीं है।

Wednesday, March 4, 2009

गांव पहुंचे सरकार, पर कितना बदला बिहार



उमेश चतुर्वेदी

बेगूसराय जिले के बरबीघी गांव में नीतीश कैबिनेट की बैठक ने देशभर में एक नया संदेश दिया है। हकीकत में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार सचमुच गांव पहुंची है। अब तक सिर्फ सरकार के गांव पहुंचने का दावा ही किया जाता रहा है। नीतीश सरकार ने अब तक दावा तो नहीं किया है कि गांव में पहुंचकर उनकी सरकार ने गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। लेकिन ये भी सच है कि देर-सवेर ऐसा होना शुरू हो ही जाएगा। नीतीश कुमार ने बीती दस फरवरी को राजधानी पटना से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर स्थित बरबीघी में पूरी कैबिनेट को उतार कर एक नई परंपरा की नींव डाल दी है।
पता नहीं मंत्री हलकान हुए या नहीं ..लेकिन नीतीश कुमार के इस कदम से अफसर जरूर हलकान हैं। वे कुछ वैसे ही परेशान हैं, जैसे नायक फिल्म में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने अनिल कपूर के त्वरित फैसले से अधिकारी परेशान नजर आए थे। परेशान नीतीश कुमार के विरोधी भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों की दस्तक के बीच नीतीश के इस कदम से सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन ये कहना पूरा सच नहीं होगा। बिहार जनता दल के कई नेता ऐसे भी हैं, जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं। दिल और पार्टियां टूटने के लिए मशहूर जनता दल यू के इन नेताओं को नीतीश की अगुआई से कोई शिकवा भी नहीं है। लेकिन उनके गांव-गांव पहुंचने और आम लोगों के सामने ही अफसरों की खिंचाई के नजारों से वे संतुष्ट नहीं हैं।
याद कीजिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का पिछला कार्यकाल। जहां भी जातीं, वहां के अफसरों की मानो शामत ही आ जाती। सड़क निर्माण में धांधली उन्हें नजर आई नहीं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के तमाम इंजीनियर सरेआम सस्पेंड। पिछले कार्यकाल में उन्होंने मंडल स्तर पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठकें लेनी शुरू की थीं। समीक्षा बैठक में अफसर की कोताही पाई गई नहीं कि उसे सस्पेंशन का आर्डर तत्काल थमा दिया जाता। अफसरों पर सार्वजनिक तौर पर गिरती इस गाज को लेकर जनता की तालियां तेज होती गईं। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश के प्रशासन में कोई साफ-सफाई नजर नहीं आई। कुछ ही वक्त बीतते ना बीतते अफसर भी बहाल हो जाते। मायावती जनता में ये संदेश देना चाहती थीं कि उनके इस कदम से प्रदेश की पूरी व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। लेकिन व्यवस्था कितनी पटरी पर आ पाई है, इसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों का दौरा करना पड़ेगा। इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अब मायावती अपने दम पर पूरी बहुमत की सरकार चला रही हैं। जबकि उन्होंने जब ये लोकलुभावन फैसले लिए थे – तब वे भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर सवारी करके सरकार की कमान संभाले हुए थीं।
लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जैसे नहीं हैं। ये भी सच नहीं है कि वे जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए इस टोटके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो दबी जबान से उनके विरोधी भी मान रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या उनके इस कदम से सचमुच अफसरशाही में गुणात्मक बदलाव आ रहा है। उपरी तौर पर कई लोगों को ये बदलाव बखूबी नजर आ रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं – जिन्हें लगता है कि नीतीश की अगुआई में बिहार में नई राजनीतिक संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसका प्रशासन पर गुणात्मक असर पड़ रहा है। इसे लेकर फिलहाल जनता भी गदगद नजर आ रही है।
तो आखिर क्या वजह है कि जनता दल के कई नेता इसे लेकर परेशान हैं। मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में लोगों से सीधे मुखातिब होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं। लगे हाथों उसका समाधान करने का आदेश भी थमा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी कवायद उन्हीं अफसरों को करनी है, जिनके खिलाफ जनता मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच रही है। ऐसा इक्के-दुक्के मामलों में ही हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पेश ज्यादातर अर्जियां उन्हीं अफसरों के पास भेज दी जाती हैं। अफसर तो ठहरे अफसर..इतनी जल्दी बदल गए तो फिर अफसर कैसा। वे फिर से मामले को लटकाने में ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। परेशान शख्स कितनी बार पूर्णिया और रक्सौल से पटना तक जनता दरबार तक की दौ़ड़ लगा सकता है।
समाजवादी आंदोलन और सोच के लिए मशहूर बिहार के लोगों में इन दिनों दो वाक्य जमकर चर्चा में हैं। इनमें से एक कहावत उस देवीलाल की देन है, जिनके लोकदल के साथ नीतीश कुमार ने विधिवत राजनीति की शुरूआत की थी। देवीलाल ने कहा था – लोकराज, लोकलाज से चलता है। दूसरी कहावत है – राज इकबाल से चलता है। दिलचस्प बात ये है कि जनता दल के ज्यादातर कार्यकर्ता ही इन दिनों इन कहावतों को दोहराते फिर रहे हैं। हो सकता है, इसके पीछे कई लोगों की कुंठा भी काम कर रही होगी, जो अपने राज के बावजूद कमाई करने के मौके से महरूम हैं। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। लोगों का तर्क है कि मुख्यमंत्री का काम बीडीओ और डीएम के स्तर के मामले सुलझाना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था करना है, जिसके तहत अफसरशाही खुद ब खुद ऐसे फैसले ले सके। लोगों का तर्क है कि परेशान जनता पहले बीडीओ को अपनी शिकायत देती है। उसकी सुनवाई नहीं होती तो उसे भरोसा होता है कि डीएम उसकी परेशानी जरूर दूर करेगा। जब वह भी ध्यान नहीं देता तो वह मुख्यमंत्री या मंत्री के दरबार पहुंचती है। उसे अपने नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है।
जनता परिवार के नेताओं का असल डर ये है कि यहां मामला सीधे मुख्यमंत्री के दरबार का है। जिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ना सिर्फ नीतीश कुमार, बल्कि पूरी पार्टी की साख पर ही सवाल उठ खड़े होंगे। क्योंकि अफसरशाही वही कर रही है, जिसकी वह आदी रही है। पंद्रह-सोलह साल तक बदहाली और भरोसा खिलाफी के दौर में जीती रही बिहार की जनता को इन दिनों राहत मिली भी है। त्वरित न्यायालयों के जरिए अब तक करीब 28 हजार अपराधियों को निचली अदालतें सजा सुना चुकी हैं। घूसखोरी पर लगाम के लिए नीतीश कुमार पचास हजार रूपए का इनाम तक घोषित कर चुके हैं। इसके बावजूद जनता दल के नेता और कार्यकर्ता प्रसन्न नहीं हैं। हाल ही में राजगीर में संपन्न चिंतन बैठक में कई कार्यकर्ताओं और निशाने पर नीतीश सरकार के ये लोकलुभावन फैसले भी रहे। कुछ राजनीतिक जानकार इसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमाई पर लगी लगाम के खिलाफ निकली भड़ास बता रहे हैं। लेकिन उनकी भी शिकायतों और सवालों को नकारा नहीं जा सकता। ये सच भी है कि अगर मुख्यमंत्री के दरबार में शिकायत के बाद भी जनता को राहत नहीं मिलेगी तो वहां कहां जाएगी। वह किस पर इकबाल करेगी। ये सच है कि फिलहाल नीतीश कुमार को इन सवालों का जवाब देने की जरूरत नजर नहीं आ रही है। लेकिन अधिकारियों का रवैया ऐसा ही रहेगा तो इसका भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा ही। अगर वक्त रहते प्रशासन को कसा नहीं गया तो बरबीघी जैसी जगहों में कैबिनेट की बैठक करने जैसी घटनाओं को जनता देर तक झेल नहीं पाएगी।