पूर्वांचल वाले अमर भईया

उमेश चतुर्वेदी
पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग करके पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग यूं तो काफी पुरानी है। जब पिछले दिनों तेलंगाना राज्य बनाने को लेकर चल रहा आंदोलन तेज हुआ तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती भी पूर्वांचल को अलग बनाने की मांग करने वालों में शामिल हो गईं। दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ दो महीने पहले तक उत्तर प्रदेश के बंटवारे का विरोध करने वाले अमर सिंह को भी पूर्वांचल राज्य में ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का भविष्य नजर आने लगा है। इस मांग को जोरदार तरीके से उठाने के नाम पर उन्होंने अपने गृह जिले आजमगढ़ में 26 फरवरी को बाकायदा स्वाभिमान रैली का आयोजन भी कर डाला।
हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमर सिंह को पूर्वी उत्तर प्रदेश की बदहाली ने उतना प्रभावित नहीं किया है, जितना वे अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए परेशान हैं। स्वाभिमान रैली का असल मकसद यही था। अमर सिंह को लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल राज्य के नाम पर जनसमर्थन जुटाया जा सकता है। इसीलिए वे जोरशोर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की हर सभाओं में इस मांग को उठा रहे हैं।
लेकिन जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिट्टी की पहचान है, उन्हें पता है कि पूर्वांचल राज्य को लेकर नया आंदोलन यहां खड़ा करना आसान नहीं है। अलग तेलंगाना आंदोलन जब तेज हो रहा था, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमान ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़कर नया राज्य बनाने का सुझाव ही दे डाला था। ये सुझाव भले ही लोगों को नया और लीक से अलग नजर आ रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी मांग पिछली सदी के आखिरी दिनों में उनके ही पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव कर चुके हैं। एनटी रामाराव के भारत देशम की तर्ज पर उन्होंने भोजपुरी देशम की मांग रखी थी। लालू यादव ने जिस समय ये मांग रखी थी, उस समय वे अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। राजनीतिक पंडित जनता के रूख को मोड़ने की किसी नेता की ताकत का अंदाजा उसकी लोकप्रियता के जरिए ही आंकते रहे हैं। इस आधार पर भोजपुरी देशम राज्य की मांग अब तक पूरे शवाब पर होती। लेकिन पूर्वांचल का भोजपुरी भाषी समाज भले ही किसी और मसले पर अपने नेता के पीछे चलने लगता हो, लेकिन राज्य और राष्ट्र के मसले पर वह दूसरे इलाके के लोगों की तरह भेड़चाल में शामिल नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि अब तक ना तो अलग पूर्वांचल राज्य की मांग सिरे से परवान चढ़ पाई है, ना ही भोजपुरी देशम का सपना कायदे से खड़ा होता दिख रहा है।
पूर्वांचल के लोगों की इस मानसिकता को वहां के राजनेता भी अच्छी तरह समझते रहे हैं। इसी मिट्टी से निकले चंद्रशेखर खुलेआम मानते रहे कि विकास के दम पर राजनीति नहीं की जा सकती। जिस बलिया की जनता की नुमाइंदगी करते हुए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, वहां आज भी सड़कों के बीच गड्ढा या गड्ढे के बीच सड़क खोजी जा सकती है। लेकिन वहां की जनता को इस बात का मलाल नहीं रहा कि उसका विकास देश के दूसरे वीआईपी नेताओं के चुनाव क्षेत्रों का क्यों नहीं हुआ। बलिया के लोग इसी तथ्य से गर्व भरे संतोष का अनुभव करते रहे हैं कि वे जिस नेता को संसद की दहलीज तक पहुंचाते रहे हैं, उसकी आवाज अंतरराष्ट्रीय मंचों तक सुनी जाती रही है। बदहाली और विकास की किरणों से उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से मीलों पीछे स्थित इस इलाके के लोगों की मानसिकता अब तक बदल नहीं पाई है। शायद मायावती भी इस तथ्य को समझ रही हैं, यही वजह है कि उन्होंने पूर्वांचल को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने में देर नहीं लगाई।
पूरी दुनिया में अलग राष्ट्र या अलग राज्य बनाने की मांग के पीछे स्थानीय अस्मिताओं की राजनीतिक और जातीय पहचान बचाए रखना सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। विकास और स्थानीय हाथों में राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना दूसरा बड़ा कारण है। इन अर्थों में देखा जाय तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को काटकर अलग राज्य बनाए जाने की मांग को जनता का व्यापक समर्थन मिलना चाहिए था। एक दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री मधुकर दिघे ने भी इस इलाके को अलग राज्य बनाने की मांग रखी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता रहे शतरूद्र प्रकाश और भदोही से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे वीरेंद्र सिंह मस्त भी अलग पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग संसद से लेकर सड़क तक उठा चुके हैं। लेकिन जनता का उन्हें साथ नहीं मिल पाया। यहां की जनता विकास की बजाय इसी बात से गर्वान्वित होती रही कि उसने पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्रियों को जन्म दिया।
छोटे राज्यों की मांग के पीछे स्थानीय समुदाय और सियासत के हाथ सत्ता की ताकत हासिल करना भी रहा है। ताकि स्थानीय स्तर पर विकास की नदी की धार बहाई जा सके। इस आधार पर देखें तो छह प्रधानमंत्रियों वाले इस इलाके का नक्शा देश के दूसरे इलाकों से ज्यादा चमकदार होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
सच तो ये है कि विकास की दौड़ में यह राज्य आज भी दूसरे विकसित राज्यों की कौन कहे, पश्चिमी और मध्य प्रदेश की तुलना में ही कोसों पीछे है। राष्ट्रीय नमूना सवेँ के 61वें दौर के सर्वेक्षण के मुताबिक पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में 56.5 प्रतिशत और शहर में 54.8 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। 1999-2000 में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश की 35.6 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी का औसत 31 प्रतिशत था। नियोजन विभाग की अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया कि प्रदेश के सबसे कम विकसित 14 जिलों में 11 पूर्वी उप्र के हैं और दो बुंदेलखंड के। खुद योजना आयोग की उत्तर प्रदेश विकास रिपोर्ट ही मानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश भी कम हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां 66.8 प्रतिशत निवेश हुआ है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में महज साढ़े सत्रह फीसदी ही निवेश हुआ। आज बिजली विकास का पैमाना बन गई है। लेकिन खुद राज्य के ही नियोजन विभाग के मुताबिक ग्रामीण विद्युतीकरण के मसले में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश सिर्फ बुंदेलखंड इलाके से ही आगे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहां 88.81 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गई है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 76.78 प्रतिशत गांवों को ही बिजली नसीब हो पाई है। नियोजन विभाग ने अपने प्रमुख पैमाने पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा दिया है, उसमें भी उत्तर प्रदेश काफी पीछे है। इसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जहां 17083 रुपए है, वहीं पूर्वांचल के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 9499 रुपए है। कुल सिंचित भूमि के हिसाब से भी पूर्वी उत्तर प्रदेश बाकी इलाकों से पीछे है। पश्चिमी इलाके में जहां 62 फीसदी भूमि सिंचित है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा महज चालीस फीसद ही है। राज्य नियोजन विभाग की वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक विकास में भी पश्चिमी उप्र का पलड़ा अन्य क्षेत्रों से काफी भारी है। राज्य नियोजन विभाग की वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 में जहां पश्चिमी उप्र में पंजीकृत कारखानों की अनुमानित संख्या 7265 थी, वहीं मध्य उप्र में यह 2245, पूर्वी उप्र में 1379 और बुंदेलखंड में महज 159 थी। और तो और साक्षरता के मसले पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरे इलाकों से पीछे ही है। पूर्वांचल के जहां 55.22 प्रतिशत लोग साक्षर हैं, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58.44 प्रतिशत लोग साक्षर है। इस मामले में बुंदेलखंड दूसरे इलाकों से आगे है, जहां के करीब 60.32 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। शिक्षा भले ही आज विकास का सबसे बड़ा पैमाना माना जा रहा हो। लेकिन प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के लिहाज से भी पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरे क्षेत्रों से पीछे है। सबसे ज्यादा प्राथमिक स्कूल 104 प्रतिलाख बुंदेलखंड में हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि इस इलाके का जनसंख्या घनत्व राज्य के दूसरे इलाकों की तुलना में बेहद कम है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर 79 स्कूल हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा महज 68 है। यही हालत अस्पतालों और उनमें मौजूद बिस्तरों की भी है।
आंकड़ों का आधार गवाह है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से पूर्वी उत्तर प्रदेश की थोड़ी बेहतर स्थिति है। लोगों को पता है कि उनके यहां बिजली नहीं आने वाली, सड़कों में गड्ढे ढूंढ़ने की उनकी अनवरत यात्रा जारी रहेगी। इन दुश्वारियों को झेलने के बावजूद अगर यहां अलग राज्य की मांग सिरे से परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही तो इसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहां के लोग राष्ट्रीयताबोध से बेहद ओतप्रोत हैं।
1962 में गाजीपुर के तत्कालीन सांसद विश्वनाथ गहमरी ने जब इस इलाके की गरीबी की दास्तान सुनाते हुए लोकसभा को बताया था कि यहां के गरीब लोग गोबर से अनाज का दाना निकाल कर खाने को मजबूर हैं, तो नेहरू की ऑंखें भी छलछला उठी थीं। इस घटना को बीते भी पांचवा दशक होने को है। अब लोग बेशक गोबर से दाना निकाल कर नहीं खा रहे, लेकिन यहां की ज्यादातर आबादी की हालत में खास बदलाव नहीं आया है। ऐसे हालात में भी मायावती के सुझाव के बावजूद अलग राज्य की मांग को लेकर कोई खास सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है।
(यह लेख दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित हो चुका है।)