Sunday, June 27, 2010

बाजी जीत पाएंगे नीतीश कुमार


उमेश चतुर्वेदी
पिछले यानी 2009 के आम चुनावों के आखिरी दौर के मतदान के ठीक बाद कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने जब नीतीश कुमार की प्रशंसा की थी, भारतीय जनता पार्टी से उनके अलगाव का अंदेशा उसी दिन लगाया जाने लगा था। यह बात और है कि जिस फोटो वाले विज्ञापन के नाम पर नीतीश कुमार नाराज होने का स्वांग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हंसता हुआ वह फोटो उन्होंने पिछले आम चुनाव में एनडीए की लुधियाना रैली में खिंचवाए थे। उस वक्त यह माना गया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह असली थी। लेकिन 12 जून को पटना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान उनकी इस मुस्कान की असलियत सामने आने लगी है।
गुजरात के पांच करोड़ रूपए की सहायता को वापस करने के नीतीश के फैसले से दो तरह के सवाल उठते हैं। एक सवाल राजनीतिक है, जिसे लेकर इन दिनों जमकर हो-हल्ला मचा है। लेकिन दूसरा सवाल भारतीयता से जुड़ा है। जिस समाजवादी विचारधारामें पल-पोसकर नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं, जिस किशन पटनायक की अगुआई में उन्हें समाजवादी राजनीति की दीक्षा मिली है, उन सबकी सोच में भारतीयता ओतप्रोत थी। उनके लिए भारत के हर कोने का नागरिक एक समान था और डॉक्टर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण रहे हों या फिर किशन पटनायक, सबका मानना था कि पूरे देश के नागरिक को देश के हर इलाके में आने-जाने और रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनकी इस सोच का मतलब साफ था कि इससे भारतीय गणराज्य का नागरिक सही मायने में पूरे भारत को अपना मान सकेगा और क्षेत्रीयता की धारणा से उपर उठ सकेगा। कोसी में आई बाढ़ के बाद अगर गुजरात ने मदद की थी तो इसलिए नहीं कि दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, बल्कि इसलिए कि गुजरात का नागरिक भी हजारों किलोमीटर दूर अलग भाषा वाले बिहार के नागरिक के दुख को भी अपना समझ रहा था। अगर उसके मन में क्षेत्रीयता की धारणा रही होती तो वह कोसी के बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे नहीं आता। यही बात गुजरात के लोगों पर भी लागू होती है। गुजरात में जब 2001 में भयानक सूखा पड़ा या 2002 में भारी भूकंप आया, उसमें पूरे देश ने यह सोचा होता कि वहां एक सांप्रदायिक सरकार काम कर रही है तो शायद ही सहायता मुहैया कराने में आगे रहा होता। दरअसल ऐसी सहायताएं मानवीय त्रासदी से उपजी भावनाओं की वजह से दी जाती हैं। वहां जाति-धर्म या क्षेत्रीयता की समस्याएं नहीं होतीं। अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान के भूकंप पीड़ितों या बांग्लादेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए भी भारतीय नागरिक आगे नहीं आते। नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए अपने फोटो को छापने के खिलाफ गुजरात को जो जवाब दिया है, वह अतिवादी जवाब है और जिस मुस्लिम वोट की खातिर उन्होंने यह कदम उठाया है, वह भी इसे शायद ही जायज ठहराए। क्योंकि मुस्लिम नागरिक भी मानता है कि यह सहायता सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी ने अपने घर से नहीं दी थी, बल्कि गुजरात के उन नागरिकों ने दी थी, जो बिहार के दर्द के साथ खुद को भी जुड़ा महसूस कर रहे थे। अगर ऐसे सवाल उठने लगे तो इसका जवाब देना नीतीश कुमार और उनके जनता दल यू के नेताओं को देना भारी पड़ सकता है।
रही बात राजनीतिक सवाल की, तो यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने गुजरात के पैसे को वापस इसलिए वापस भेजा है, ताकि बिहार के करीब बारह फीसदी मतदाताओं को खुश किया जा सके। नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में निश्चित तौर पर व्यवस्था में एक हद तक बदलाव लाने की कामयाब कोशिश की है। उसका फायदा जितना उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, उतना उसे नहीं मिला। बल्कि नीतीश कुमार अकेले हासिल करने में कामयाब रहे। बीजेपी से गठबंधन की वजह से नीतीश कुमार को पिछले यानी 2005 के विधानसभा चुनाव में खासी कामयाबी मिली। दरअसल कुशासन और एक खास वर्ग के लोगों को शासन-सत्ता में भागीदारी की वजह से बिहार की अधिकांश जनसंख्या नाराज थी। उसने जितना बीजेपी-जेडीयू गठबंधन को साथ नहीं दिया, उससे कहीं ज्यादा लालू के खिलाफ वोट डाला। जिसमें कुशवाहा-कुर्मी के साथ अगड़े वर्ग के वोटरों का भरपूर साथ मिला। यहां ध्यान देने की बात है कि बिहार में मुसलमान करीब बारह फीसदी हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय और कायस्थ मिलकर करीब चौदह फीसदी हैं। इसी तरह कुर्मी और कुशवाहा मिलकर करीब बारह फीसदी हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि जातीय गणित में कुर्मी-कुशवाहा के साथ महादलितों का करीब दस फीसदी वोट के साथ मुस्लिमों का बारह फीसदी वोट मिल जाए तो उन्हें बीजेपी की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे भी बटाईदारी पर बनी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का शिगूफा छोड़ने के बाद वैसे ही अगड़ा वर्ग उनसे नाराज चल रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि कुर्मी-कुशवाहा और महादलितों के साथ मुसलमानों का वोट मिल गया तो समझो अगले कई साल तक कुर्सी पक्की। पढ़ाई-लिखाई से इंजीनियर नीतीश कुमार ने यही गणित लगाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। लेकिन वे यह भूल गए हैं कि राजनीति की दुनिया में दो जमा दो का गणित चार नहीं कई बार तीन और एक भी हो जाता है। खुद उनके भी राजनीतिक जीवन में ऐसा 1995 में हो चुका है।
इसे जानने के लिए नीतीश कुमार की मूल पार्टी समता पार्टी के गठन और 1995 के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता को भी देखना होगा। 1994 में वीपी सिंह ने राजनीति से सन्यास लेकर लोकसभा में पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जार्ज फर्नांडिस ही जनता दल संसदीय दल के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। लेकिन आज के जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने जोड़तोड़ करके खुद को संसदीय दल का नेता घोषित करा लिया था। इससे जार्ज आहत थे। इस बीच बिहार की राजनीति में लालू यादव नीतीश कुमार को अलग-थलग कर रहे थे। तभी जार्ज और नीतीश ने मिलकर जनता दल से अलग समता पार्टी बनाई और 1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम – माले और ऐसे ही दलों के साथ सीटों का तालमेल करके चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद समता पार्टी के विधायक दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए। इसके बाद उन्हें लालू जैसे कद्दावर विरोधी को मात देने के लिए सांप्रदायिकता का ही कंधा नजर आया था। इतना ही नहीं, तब समाजवादी जनता पार्टी चला रहे चंद्रशेखर भी समता पार्टी में अपनी पार्टी के विलय को तैयार थे। इसी बीच 1996 का लोकसभा चुनाव आ गया और शिवसेना के बाद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी बनने वाला दूसरा दल समता पार्टी ही बना। जिसका उसे फायदा भी मिला। उसके बाद से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें 2000 में मुख्यमंत्री बनाने का अभियान उनकी पार्टी से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही चलाया। 2005 के विधानसभा चुनावों में उन्हें बतौर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तब के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने ही प्रोजेक्ट किया था। जबकि इस अपनी पार्टी के इस फैसले से बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा नाराज थे। कहना न होगा कि उनकी नाराजगी अब भी बनी हुई है।
जाहिर है कि 1995 का इतिहास और चुनावी सफलता नीतीश के खिलाफ रही है। इतिहास गवाह है कि अगर बीजेपी का उन्हें साथ नहीं मिला होता तो वे आज जहां हैं, वहां नहीं होते। वैसे भी राजनीति का आज पहला उसूल हो गया है सिद्धांतों की तिलांजलि देना। यही वजह है कि आज गठबंधन बनने और बिखरने का दौर बढ़ गया है। लेकिन बिहार के जो हालात हैं और जनता दल यू की भी जो अंदरूनी हालत है, उसमें नीतीश के अतिवादी कदम उन्हें भारी ही पड़ सकते हैं। उनकी पार्टी के एक कद्दावर नेता ने नाम न छापने की शर्त पर इन पंक्तियों के लेखक से कहा था कि अफसरशाही पर पार्टी की कोई लगाम ही नहीं है। इससे अधिकांश नेता नाराज हैं। नाराज तो विधायक भी हैं। इसलिए अगर एक बार उनके खिलाफ विरोधी माहौल शुरू हुआ तो उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े होने में देर नहीं लगाएंगे। प्रभुनाथ सिंह, शंभूनाथ श्रीवास्तव, राजीव रंजन सिंह लल्लन और रह-रह कर शिवानंद तिवारी के गुस्से के इजहार को इन्हीं अर्थों में जोड़कर देखा जाना चाहिए। इससे साफ है कि सत्ता की ताकत के चलते जनता दल यू के विधायक और सांसद भले ही चुप हों, लेकिन विरोधी माहौल बनने के बाद वे अपनी खुन्नस निकालने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अकेले खड़ा हो पाना आसान नहीं होगा। फिर जिस कांग्रेस के सहारे बिहार में नीतीश कुमार की अगली सरकार की कल्पना की जा रही है, उसका लिटमस टेस्ट अभी होना बाकी है। उसे लगता है कि उसके साथ जनता आ रही है। लेकिन जिस तरह बीजेपी आहत हुई है, अगर वह अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को यह संदेश देने में कामयाब हुई तो बिहार में भी कर्नाटक दोहराया जा सकता है। वहां जनता दल सेक्युलर के साथ बीजेपी का गठबंधन था और वक्त आने पर जब जेडी एस ने सत्ता देने से इनकार कर दिया तो दक्षिण में कमल खिल उठा था। जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में सहानुभूति लहर चल पड़ी थी।
राजनीति संभावनाओं और आशंकाओं का खेल है। अगर बीजेपी की यह संभावना और जनता दल यू की ऐसी आशंका सच साबित हो गई तो बाजी पलटते देर नहीं लगेगी।

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