Monday, August 29, 2011

कहवां से आवेला सिन्होरवा-सिन्होरवा

भोजपुरी और मैथिली इलाके में शादी के वक्त सिंदूर रखने के लिए जो सिंदूरदान आता है...वह जब तक पति जिंदा रहता है...तब तक रहता है। उसे अहिवात यानी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस सिंदूरदान यानी सिन्होरा को महिलाएं अपनी जिंदगी की तरह प्यार करती है। यह सिन्होरा हर जगह नहीं बनता...कभी बलिया का हनुमानगंज इलाका पूरे देश में अपने सिन्होरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सरकारी उपेक्षा और उदारीकरण ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। पेश है बलिया से सुधीर तिवारी की रिपोर्ट
'कहवां से आवेला सिन्होरवा-सिन्होरवा भरल सेनुर हो, ए ललना कहंवा से आवेला पियरिया-पियरिया लागल झालर हो'। यह मंगल गीत जब सुहागिन औरतें गाती हैं तो उन्हे शायद यह नहीं पता होता कि सुहाग का प्रतीक 'सिन्होरा' सेन्दुरौटा कहां और कैसे बनता है। जिला मुख्यालय से करीब पांच किमी दूर सिकंदरपुर मार्ग पर स्थित हनुमानगंज में 'सिन्होरा' बनाने का लघु उद्योग है। यहां किसी जमाने में मुम्बई तक के व्यापारी आते थे लेकिन अब बदलते जमाने की मार इस धंधे पर भी पड़ गयी है।
शासन स्तर से इस धंधे में जुड़े लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती है। इस व्यवसाय में जुड़े लोगों को सबसे अधिक दिक्कत कच्चे माल की होती है। यहां पर सिन्होरा, मौर एवं दूल्हे के सिर पर सजने वाली पगड़ी का निर्माण किया जाता है।

Wednesday, August 24, 2011

क्यों रंग गई नई पीढ़ी अन्ना के रंग में

उमेश चतुर्वेदी
अन्ना के आंदोलन के विविध आयाम हैं...देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमानस को खड़ा करने के अलावा अन्ना के आंदोलन ने एक और सीख दी है। उसने बताया है कि अगर साख वाला व्यक्ति किसी को अगुआई करे तो उसके साथ आमतौर पर उच्छृंखल समझी जाने वाली पीढ़ी भी अनुशासन का पाठ पढ़ने लगती है। जिन लोगों ने 1990 में पूरे उत्तर भारत में फैले आरक्षण विरोधी आंदोलन को देखा है, उन्हें पता है कि तब क्रोध और क्षोभ से भरे नौजवानों ने राष्ट्रीय और निजी संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया था। तब आंदोलनकारी युवाओं की एक ही कोशिश होती थी कि कब मौका मिले और अपना गुस्सा सरकारी संपत्ति पर निकालें।

Wednesday, August 17, 2011

क्या अब भी सुनाई देगी किसी ‘युवा तुर्क’ की आवाज

उमेश चतुर्वेदी
अन्ना के आंदोलन के साथ जिस तरह का सलूक सरकार कर रही है, उससे साफ है कि कांग्रेस एक बार फिर 37 साल पुरानी रवाययत को ही दोहरा रही है। तब जयप्रकाश के आंदोलन को भी कुछ इसी अंदाज में दबाने की कोशिश हुई थी। जैसा अन्ना के आंदोलन के साथ किया जा रहा है। लेकिन तब कांग्रेस में मोहन धारिया, चंद्रशेखर, रामधन, कृष्णकांत जैसे युवा तुर्क के तौर पर विख्यात समाजवादी भी थे। इनमें से एक चंद्रशेखर ने साहस दिखाकर इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था - ' जेपी संत हैं. संत से मत टकराइए।

Saturday, August 6, 2011

बदलते दौर में बेहद याद आएंगे जनेश्वर मिश्र


उमेश चतुर्वेदी
1989 के आम चुनावों के नतीजे आने शुरू हो गए थे। कांग्रेस विरोधी लहर की अगुआई कर रहे वीपी सिंह के अपने गृह इलाके इलाहाबाद से जिस सज्जन को जनता दल ने मैदान में उतारा था, शुरूआती दौर में तब की कांग्रेसी उम्मीदवार से वह पिछड़ रहा था। इलाहाबाद संसदीय सीट के विपक्षी जनता दल का उम्मीदवार न जीत पाए, यह जितनी हैरत की बात जनता दल के लिए थी, उतना ही आश्चर्य मीडिया को भी था। तब बीबीसी के विजय राणा ने लंदन से फोन करके उस विपक्षी दल के नेता से पिछड़ने को लेकर प्रतिक्रिया मांगी, जिसको उत्तर भारत में जीत की पूरी उम्मीद थी।

Tuesday, August 2, 2011

सब्सिडी घटाने के तर्क

उमेश चतुर्वेदी
आम आदमी भी समझता है कि महंगाई रोकने के दावे और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को बाजार से नियंत्रणमुक्त करने की कोशिशें साथ- साथ नहीं चल सकतीं। लेकिन केंद्र सरकार दोनों ही स्थितियों में आगे बढ़ने की बात करती रहती है। जिस समय वह महंगाई रोकने का दावा करती है, उसी वक्त वह डीजल एवं एलपीजी की कीमतों को बाजार के हवाले करने की बातें भी करती है। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने डीजल और एलपीजी की सब्सिडी खत्म करने की बात कह कर खासकर आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बहरहाल यह पहला मौका नहीं है, जब केंद्र सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। दिसंबर 2010 में ही डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। इसी साल मई में तब के वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को भी देश के वास्तविक विकास में डीजल की सब्सिडी बाधा लग रही थी। इसके फौरन बाद एक बार फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया को डीजल सब्सिडी चुभने लगी थी। रही-सही कसर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसी साल मई में ही पूरी कर दी, जब उन्होंने डीजल की कीमतों को बाजार के हवाले करने का ऐलान कर दिया था।
सरकार के जिम्मेदार लोगों के बयान से साफ है कि भले ही अपना देश अब भी संवैधानिक रूप से लोक कल्याणकारी होने का संवैधानिक तमगा धारण किए हुए है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सरकारी फैसलों से साफ है कि देश की पूरी की पूरी व्यवस्था को बाजार के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। पेट्रोल की कीमतें बाजार के हवाले करके इसे पहले ही साबित किया जा चुका है। इसी तरह डीजल और एलपीजी की कीमतों को बाजार के हवाले करने की तैयारी काफी पहले से कर ली गई है। डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने का वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस बार भी ऐलान करते वक्त वही पुराना रोना रोया है। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जुलाई में बढ़कर 116-118 डॉलर बैरल हो गई, जबकि जून में यह 110 डॉलर बैरल थी। इसका असर भारत पर पड़ेगा। इसी तर्क के आधार पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं। लेकिन वित्त मंत्री यह बताना भूल गए कि इसी साल जब कुछ वक्त तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 90-95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई थीं तो बाजार के नियमों के मुताबिक घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतें घट जानी चाहिए थीं। लेकिन हकीकत तो यह है कि ऐसा नहीं हुआ। यह मांग भी कोई अलग नहीं है। क्योंकि जिन देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बाजार के हवाले हैं, वहां तो ऐसा ही होता है।

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बार-बार बढ़ाने या बाजार के हवाले करने का तर्क देते वक्त सरकार यह बताना नहीं भूलती कि ईंधन और उर्वरक की सब्सिडी के मद में उसे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार यह रकम हर साल करीब 73 हजार 637 करोड़ बैठती है। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी रकम भारत सरकार के लिए बोझ ही है। लेकिन सरकार को इसका भी खुलासा करना चाहिए कि इतनी बड़ी सब्सिडी के बावजूद देश के आम आदमी के हिस्से क्या आता है। हकीकत तो यह है कि खाद की सब्सिडी किसानों के नाम पर हर बार दी जाती है, लेकिन उसका फायदा खाद बनाने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां उठाती हैं। इसी तरह डीजल पर सब्सिडी देते वक्त सरकार किसानों का ही बहाना बनाती है। लेकिन खुद सरकार भी मानती है कि 75 फीसदी डीजल और चालीस फीसदी रसोई गैस और केरोसिन का इस्तेमाल उद्योगों में होता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक शरद यादव ने पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखकर डीजल की सब्सिडी खत्म करने का सुझाव दिया था। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि डीजल की सब्सिडी का सबसे ज्यादा फायदा मोबाइल टावरों, मॉल, होटल और बड़ी कंपनियों को हो रहा है, क्योंकि उनके यहां बिजली डीजल से चलने वाले जेनरेटरों से ही तैयार की जाती है। शरद यादव ने इसे ध्यान दिलाते हुए कहा था कि डीजल से सब्सिडी खत्म करके किसानों को सीधे सहायता मुहैया कराई जाय। लेकिन शरद यादव की मांग को पूरा करने में व्यवहारिक दिक्कत यह है कि अगर किसानों को सीधे सहयोग दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार की नई गंगा शुरू हो जाएगी। हां, एक उपाय यह जरूर हो सकता है कि डीजल के किसानों को राशन कार्ड दिए जाएं। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राशन की जैसी बंदरबाट हो रही है और जिस तरह रसूखदार लोगों तक ने बीपीएल कार्ड बनवा लिए हैं, उससे साफ है कि किसानों के नाम पर राशन से डीजल हासिल करने के नए भ्रष्टाचारी खेल की शुरूआत हो जाएगी। वैसे भी जब सब्सिडी घटाने की बात आती है या फिर इनकी कीमतों को बाजार के हवाले करने का तर्क दिया जाता है, तब इस तथ्य को धीरे से बताया जाता है। लेकिन ऐसा करते वक्त सरकारें भूल जाती हैं कि सब्सिडी घटाने की असल मार किसानों और आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। देश में बिजली की जो हालत है, उसमें खेती में ऊर्जा का सबसे बड़ा माध्यम डीजल ही है। जाहिर है कि अगर डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो खेती की लागत भी बढ़ेगी। जिसे बड़े किसान तो भुगत सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए इसे झेल पाना आसान नहीं होगा। इस लिहाज से खेती की लागत बढ़ जाएगी और खेती का संकट बढ़ जाएगा। इसी तरह जब डीजल की कीमत में एक रूपए की बढ़ोत्तरी होती है तो महंगाई में डेढ़ गुना तक बढ जाती है। फिर जिस सब्सिडी को रोकने की बात की जा रही है, खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ही मानता है कि डीजल पर सब्सिडी सिर्फ 3.80 रूपए प्रति लीटर दी जा रही है। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दिए जा रहे केरोसिन पर 18.82 रूपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जा रही है। जाहिर है कि कम से कम डीजल पर सब्सिडी भी ज्यादा नहीं है।
यह सच है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का तीन चौथाई हिस्सा आयात करते हैं। इससे सरकारी खजाने पर बोझ तो है ही। इसी लिए हम अमेरिका और ब्रिटेन की नकल पर अपने यहां पहले पेट्रोल को बाजार के हवाले कर चुके हैं और अब डीजल और एलपीजी को भी करने जा रहे हैं। ऐसे में हमें सरकार से पूछना पडेगा कि जब पेट्रोलियम को बाजार के हवाले करने के मामले में अमेरिका की नकल की जा सकती है, तब अमेरिका में जनता को राहत देने जैसी नकल क्यों नहीं की जा सकती। मसलन-जब 2004 में पेट्रोल की कीमतों में भारी तेजी आई थी, तब अमेरिकी संसद ने सेना के तेल भंडार में कटौती करके तेल को बाजार में भेजने के लिए तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश को मजबूर कर दिया था। बुश ने इसके खिलाफ लाखों तर्क दिए थे, पर संसद ने कह दिया था कि सरकार की प्राथमिकता फिलहाल तो तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखना ही होना चाहिए। जिस राह पर भारत सरकार चल रही है, क्या इस दौर में उससे अमेरिका जैसे कदम उठाने की उम्मीद भी की जा सकती है ?