Monday, September 21, 2015

हार्दिक के पीछे कौन

उमेश चतुर्वेदी
जिस पाटीदार समुदाय के हाथ गुजरात के सौराष्ट्र इलाके की खेती का बड़ा हिस्सा हो, जिसके पास हीरा तराशने वाले उद्योग की चाबी हो, जिसके हाथ कपड़ा उद्योग का बड़ा हिस्सा हो, जिसके पास राज्य के कुटीर उद्योगों का बड़ा हिस्सा हो, जिसके पास गुजरात के मूंगफली और गन्ना की उपज का जिम्मा हो, जिसके पास राज्य के शिक्षा उद्योग का बड़ा हिस्सा हो, वह पाटीदार समुदाय अगर आरक्षण की मांग को लेकर मैदान में उतर जाता है तो इसके पीछे सिर्फ आरक्षण की मांग ही होना हैरत में डालने के लिए काफी है। तो क्या गुजरात के बीस फीसदी आबादी वाले पाटीदार समुदाय के 22 साल के हार्दिक पटेल के पीछे उठ खड़ा होने की वजह सिर्फ आरक्षण की मांग ही नहीं है? देश में बड़े-बड़े आंदोलनों को नजदीक से देख चुके या फिर उनकी अगुआई कर चुके लोगों का कम से कम तो यही मानना है। जयप्रकाश आंदोलन के दौरान छात्र युवा संघर्ष समिति के अगुआ रहे वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर राय को हार्दिक पटेल की अपील पर भी शक है। उनका मानना है कि ऐसे आंदोलन स्वत: स्फूर्त नहीं होते और हार्दिक पटेल की इतनी ज्यादा अपील या त्याग-तपस्या का उनका कोई बड़ा इतिहास भी नहीं रहा है कि उनके पीछे सूबे का ताकतवर पाटीदार समुदाय उमड़ पड़े। राय साहब के नाम से विख्यात राम बहादुर राय का मानना है कि हार्दिक पटेल के आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं संगठन की शक्ति जरूर है। तो क्या हार्दिक पटेल के आंदोलन के पीछे कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक हस्ती भी काम कर रही है, जिसके पास सांगठनिक काम का तपस्या जैसा अनुभव भी है। सिर्फ सवा साल पहले हुए आम चुनावों में गुजरात की सभी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई थीं। जाहिर है कि ऐसा शत-प्रतिशत नतीजा बगौर बीस फीसदी आबादी वाले लोगों के समर्थन से हासिल नहीं किया जा सकता था। ठीक सवा साल बाद अगर गुजरात की पांचवें हिस्से की आबादी आरक्षण की मांग को लेकर उठाए गए झंडे के नीचे आ खड़ी हो तो निश्चित तौर पर कारण सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। जिस पाटीदार समुदाय के हाथ राज्य की 120 विधानसभा सीटों में से एक तिहाई यानी चालीस पर कब्जा हो, जिसके पास करीब नौ सांसद हों, जिस समुदाय की अपनी हस्ती आनंदी बेन पटेल राज्य की मुख्यमंत्री हो, जिस समुदाय का सदस्य नितिन पटेल राज्य की सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता हो, इससे साबित तो यही होता है कि इस समुदाय के पास राजनीतिक ताकत और रसूख भी कम नहीं है। इसके बावजूद अगर पाटीदार समुदाय अपनी ही सरकार, अपने ही नेता के खिलाफ सड़कों पर उतर आया हो इसके संकेत कुछ और ही हैं...तो क्या पाटीदार समुदाय किसी और वजह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है ? इस सवाल का जवाब देने से पाटीदार समुदाय हिचक रहा है। आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रही समिति के लोग भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से छनकर दबे-ढंके स्वर में जो खबरें बाहर आ रही हैं, वे कुछ और ही कह रही हैं। उनके मुताबिक हार्दिक पटेल महज मोहरा हैं। असल ताकतें तो पर्दे के पीछे हैं। तो आखिर कौन-सी वजह है, जिससे पाटीदार समुदाय अचानक से नाराज होकर लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरने लगा है। 25 अगस्त को वह अहमदाबाद को जाम कर चुका है और अब गांधी की नमक यात्रा के तर्ज पर अहमदाबाद से दांडी की यात्रा करने जा रहा है।

Friday, September 18, 2015

लाल दुर्ग में भगवा सेंध के सियासी निहितार्थ

उमेश चतुर्वेदी
दिल्ली विश्वविद्यालय में चारों प्रमुख सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत हाल के दिनों में विधानसभा चुनावों में बुरी तरह मात खा चुकी भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए जेएनयू में एक ही सीट का ज्यादा प्रतीकात्मक महत्व है। जिस विश्वविद्यालय में एक दौर में मुरली मनोहर जोशी के कार्यक्रम का तब विरोध हो रहा हो, जब वे मानव संसाधन विकास मंत्री थे, संस्कृत विभाग की स्थापना के वक्त ही उसका विरोध हो रहा हो, उस विश्वविद्यालय के छात्रसंघ में एबीवीपी की जीत कहीं ज्यादा बड़ी है। भगवा खेमे के लिए यह जीत क्यों बड़ी है और इसके क्या प्रतीकात्मक महत्व हैं, इस पर विचार करने से पहले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों की बदलती प्रवृत्तियां और विश्वविद्यालय के बाहर जाते ही विचारधारा के प्रति आ रहे बदलावों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
दिल्ली जैसे कास्मोपोलिटन शहर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सही मायने में कास्मोपोलिटन संस्कृति का प्रतीक है। इस विश्वविद्यालय में देश के कोने-कोने के अलावा दुनिया के तमाम देशों के भी छात्र पढ़ते हैं। जाहिर है कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मार्क्सवाद की पूछ और परख लगातार कम होती जा रही है। उदारीकरण की आंधी ने मार्क्सवादी विचार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। इसके बावजूद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मार्क्सवादी विचारधारा का गढ़ रहा है। इसकी स्थापन से ही यहां की छात्र राजनीति पर वर्षों से लगातार मार्क्सवादी विचारधारा के दलों के छात्र संगठनों का कब्जा रहा है। अतीत में मशहूर समाजवादी विचारक और कार्यकर्ता आनंद कुमार और पूर्व रेल राज्य मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जैसे समाजवादियों और कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी एनएसयूआई को छोड़ दें तो यहां की छात्र राजनीति में वामपंथी विचारधारा का दबदबा रहा है। नब्बे के दशक में भारतीय जनता पार्टी के उभार के बाद इस विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशें तेज तो की, लेकिन उसे सिर्फ एक बार 2000 में संदीप महापात्रा के तौर पर महज एक वोटों से अध्यक्ष पद पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन एबीवीपी को बाद में इस लाल दुर्ग में इतना समर्थन हासिल नहीं हुआ कि वह संदीप महापात्रा की जीत जैसा इतिहास दुहरा सके। इन अर्थों में देखें तो 2015 के छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी के सौरभ कुमार शर्मा की संयुक्त सचिव पद पर 28 वोटों से जीत भगवा खेमे की धमाकेदार जीत के तौर पर ही मानी जाएगी।

Monday, September 7, 2015

अल्पसंख्यकवाद से डूब रही केरल में कांग्रेस

उमेश चतुर्वेदी
यह आलेख यथावत पत्रिका के 01-15 सितंबर 2015 अंक में प्रकाशित हो चुका है...
क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न प्रदेश रहा सुदूर दक्षिण का राज्य केरल अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों में उम्मीद की नई किरण बनकर आएगा। यह सवाल राज्य की जनता से कहीं ज्यादा खुद सत्ताधारी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गंभीरता से पूछा जा रहा है। इसकी वजह बना है जून में संपन्न राज्य विधानसभा का इकलौता उपचुनाव। राज्य की अरूविकारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव विधानसभा स्पीकर जी कार्तिकेयन के निधन के चलते हुआ। उपचुनाव में भले ही कांग्रेस के कद्दावर नेता जी कार्तिकेयन के बेटे के ए सबरीनाथन की जीत हुई, लेकिन उनकी जीत का अंतर कम हो गया। अपने पिता की तरह उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को ही हराया। लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं की पसंदीदा पार्टी के तौर पर तेजी से उभरी। यही वजह है कि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के उभार को लेकर आशंका जताई जाने लगी है और इसकी बड़ी वजह इसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा वोट प्रतिशत है। 2011 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में 17.18 प्रतिशत की जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस उपचुनाव को केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने अपनी सरकार के कामकाज के लिए जनमत संग्रह का नाम दिया था। कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत को स्वाभाविक तौर पर  केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी के समर्थन में ही माना जाएगा। इसके बावजूद अगर कांग्रेस चिंतित है तो इसकी बड़ी वजह है मौजूदा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के वोट में आई 9.16 प्रतिशत की गिरावट। हैरत की बात यह है कि कांग्रेस के मुकाबले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगुआ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वोट बैंक में सिर्फ 6.1 फीसद की ही गिरावट दर्ज की गई।
हालांकि कांग्रेस के मुकाबले मार्क्सवादी वोट बैंक में यह गिरावट बेशक कम है, लेकिन 1957 में दूसरे विधानसभा चुनाव से ही राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाले वामपंथ के लिए वोट बैंक में यह कमी उसके समर्थक आधार में आई बड़ी छीजन के तौर पर ही देखा जा रहा है।
अरुविकारा विधानसभा उपचुनाव ने कांग्रेस में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के खिलाफ बहुसंख्यक नायर वोट बैंक और उस समुदाय से आने वाले नेताओं को जुबान खोलने का मौका दे दिया है। हालांकि पार्टी हलकों में यह सवाल दबे सुर से ही उठ रहा है। अगर कांग्रेस आलाकमान ने वक्त रहते इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो यह सवाल खुले तौर पऱ भी उठने लगेगा। पाठकों को यह जानकर हैरानी होगी कि जम्मू-कश्मीर के बाद केरल दूसरा राज्य है, जहां अल्पसंख्यक तबके के हाथ में शासन- सत्ता के प्रमुख सूत्र हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी तो अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के तो हैं ही, भ्रष्टाचार और शराब लॉबी से रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहे राज्य के वित्त मंत्री के एम मणि भी उसी समुदाय से आते हैं। राज्य कांग्रेस में एक तबका अब यह मानने लगा है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट बैंक का अब और ज्यादा तुष्टिकरण राज्य में कांग्रेस के लिए वैसे ही दिन देखने को मजबूर कर देगा, जैसा अस्सी के दशक तक उसके गढ़ रहे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में उसे देखना पड़ रहा है, जहां कांग्रेस का नामलेवा भी नहीं बचा है।
केरल की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के बड़े रणनीतिकार राज्य में पार्टी के नौ साल तक अध्यक्ष रहे रमेश चेनिथला रहे। चेनिथला इन दिनों राज्य के गृहमंत्री हैं और राज्य की उस नायर जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिसे समाज और सरकारी नीतियों में आजादी के बाद से ही उपेक्षित कर दिया गया है। बेशक इस उपेक्षा के अपने ऐतिहासिक कारण हैं। आजादी के पहले तक नायरों का केरल के समाज और सत्ता तंत्र में दबदबा था। लेकिन राज्य की करीब 14 फीसद आबादी रखने वाले इस तबके को आजादी के तत्काल बाद जो उपेक्षित किया गया, उसकी टीस अब तक इस तबके को अखर रही है। चूंकि कांग्रेस के समर्थक रहे इस तबके को लगने लगा है कि पार्टी उसका सिर्फ वोट बैंक में पूरक हैसियत के लिए इस्तेमाल करती रही है, इसलिए इस तबके का कांग्रेस से मोहभंग होने लगा है। इसी वजह से अब वह तबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता नजर रहा है। इसलिए राज्य कांग्रेस का एक धड़ा अब मानने लगा है कि वक्त आ गया है कि अल्पसंख्यक राजनीति से किनारा करके पार्टी को नायर जैसी अगुआ बहुसंख्यक समुदाय की जातियों के साथ अपना जुड़ाव साबित करना होगा।