Sunday, June 17, 2018

प्रेस विज्ञप्ति


मूंग और उड़द को भावांतर योजना में शामिल करने की मांग नई दिल्ली 17 जून। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात कर चना, मसूर और सरसों को प्राइस सपोर्ट स्कीम में रबी विपणन के लिए दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। जिसके कारण मध्यप्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन संभव हो सका है। श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को प्रदेश में फसलों के जबरदस्त उत्पादन के बारे में जानकारी दी और खरीदी की सीमा को 50 हजार मीट्रिक टन और बढ़ाने का अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर खरीदी की सीमा को बढ़ाकर 17 लाख मीट्रिक टन करने का आश्वासन दिया। श्री चौहान ने बताया कि नेफेड से 05 हजार करोड़ की राशि अपेक्षित है। उन्होंने आग्रह किया कि इसे शीघ्र जारी करवाया जाय क्योंकि उपार्जन कार्य होने के उपरांत किसानों को समय पर राशि नहीं मिलने पर किसानों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। श्री चौहान ने कृषि मंत्री से ग्रीष्मकालीन मूंग का 100 लाख मीट्रिक टन और ग्रीष्मकालीन उड़द का 20 हजार मीट्रिक टन उपार्जन के लिए लक्ष्य तत्काल प्रदान किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और ग्रीष्मकालीन उड़द उपार्जन को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाय और उक्त योजना के अंतर्गत भुगतान के व्यय की राशि को 50 प्रतिशत राज्यांश तथा 50 प्रतिशत केन्द्रांश की मांग की। इसके साथ ही चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को 23 जून से 06 जुलाई तक होने वाले विकास पर्व समारोह में आमंत्रित किया।

सुबह-सवेरे अखबार में


Thursday, June 14, 2018

My Perspective


Vijay Sanghvi विजय संघवी पिछली सदी के आखिरी तीन दशकों में अपनी प्रतिष्ठित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। अभी वे साप्ताहिक स्तंभ लिखते हैं..गुजराती मिड डे के राजनीतिक संपादक रहे संघवी का प्रस्तुत है यह आलेख.. Dr, Shyama Prasad Mookherjee had to struggle hard to convince the Sangh chief Guru Madhav Golwalakar to allow him to set up the political wing of the Sangh to carry on the struggle in legislative wings of the political structure of India. The Jan Sangh was able to participate in the electoral politics since 1952. Even though so called Hindu constituted 80 per cent, the share to the Jan Sangh in vote could barely reach 8 per cent mark. The young and emerging star Atal Behari Vajpayee argued vociferously in 1966 that due to attitude of the party leadership it could not find its place in main stream opposition but was treated as untouchable. Deen Dayal Upadhyaya then the supreme leader desired to maintain its pure status for the fear that getting in power seat anyhow and somehow would dilute the character of party and unleash trend of compromises for power. Vajpayee won the argument and the Jan Sangh became a partner in coalition government in some states. Share in power exposed the horizontal split in the party. The central leadership was driving to enlarge its spread but state leaders were eager to immediately implement the Sangh philosophy in spheres that came under their control. The same malaise afflicted the state government in states that came as share to the Jan Sangh faction after the 1977 state elections. It provided excuse to prematurely wind up the Janata Party experiment. From the ashes of experiment emerged Bharatiya Janata Party in April 1980. It hoped to be Phoenix but could not. It discarded the Sangh umbrella to present itself a secular alternate to the Congress. It sought credibility by shunning not only the Sangh but also every symbol and sign that were associated with its earlier incarnation. As Vajpayee remarked in the first BJP convention at Hyderabad in 1983,”we are a collection of several heads with legs missing.” The Sangh had refused to lend its election machinery for the 1984 election to reduce the new party to mere two members, both from outside its citadel in the Hindi belt. After debacle in the Kashmir assembly, the BJP leadership crawled with tail between two hind legs before the Sangh Parivar. The Sangh accept its role as mentor or rather BJP as its political wing. It took almost seven years in pushing to back burners the controversial and religion related agenda, to emerge as leader o the coalition around the BJP as a lead partner in 1998. Ambition of Jaylalitha to be the Prime Minister brought down the government in 1999 April. The election of 1999 also saw end of the Gandhi family influence as Sonia Gandhi could gain only 113 seats. Vajpayee had a better rapport with the Muslim minds. He was carried on shoulders by Mumbai Muslims through the Bhendi bazaar, predominantly Muslim locality in 1978 after his return from Pakistan. The elation was caused by his proposals for normalization of relations as the foreign minister when he was in Pakistan. He displayed his dream of better relations with Pakistan by his peace yatra in bus to Lahore and then invited the military ruler of Pakistan Gen. Parvez Musharraf to peace summit at Agra. The Sangh did not approve his move and Musharraf went back with unsigned agreement papers. The chances of his return to power in 2004 were marred by the hasty move of the then party chief Venkaiya Naidu in his enthusiasm to put his accolade Lal Krishna Advani at level with Vajpayee. The hasty and premature elevation of Advani raised a scare crow for the Muslim minds to stay away from Vajpayee despite his personal appeal and offerings for better deal to the Muslims. Even many Hindu groups also rejected Advani in 2009 for they were not enamoured by prospects of the decisive leader taking over. The BJP had gained 172 seats in 1999. Number came down to 138 in 2004 and to 116 in 2009 to indicate the progressive decline. The party and the Sangh were in despair in 2013 for prospects did not hold high hopes. The chief minister of Gujarat Narendra Modi virtually offered to lead the party. NO capable head was available in the national galaxy of the party who could improve the previous tally. The rising crescendo for NaMo caused fears that the party night split if he, though a non Brahmin was not accepted. NaMo had realized, perhaps, though he never shared his thoughts with anyone that the traditional agenda had proved to win minds and votes of large sections. The electorate was constituted with major portion of educated, literate and ambitious third generation since Independence. Their religion was the economic prosperity and not a degenerated philosophy of great Indian culture. Seven centuries and 21 generations have given a new Indian culture. It was not possible to force Indian youth to walk backwards to reach and attain that had become archaic. They would not want to go back to the era that refused to recogise them as equal human beings. He enforced change in agenda with new priorities that relegated the old concepts to the bottom in the thought process. The Sangh had no alternative but to allow him to amuse as the Sangh could not believe it could work miracle of gaining a clear mandate for the BJP symbol for the first time. The past failures were too glaring. A non Brahmin had delivered unprecedented result. The Sangh hope was belied that he would return to old path. In the expectation of the Sangh and action of NaMo as the Prime minister for drive to deliver his electoral promise was written the script of conflicts. The grand success of NaMo proved beyond doubt the cultural transformation of India as in case of other cultures in the world where the economic considerations ruled over all other ambitions, needs and demands. Indian culture has always been democratic in structure and liberal in attitude with nature ingrained tolerance for all other faiths. In absence of it, several religions and thousands of different sects, panth and sampradaya could not have survived. All other aggressors were assimilated in Indian culture even though they were aliens like the Islam. India has not seen fights of faiths as in other parts. Then why divide Indian society to isolate the Muslims and crush ego of the OBCs and the Dalits by throwing crumbs at them? Divide society and rule has been the cardinal principle for alien rules. Hen why divide Indians the way it is sought to divide them? Why road block when NaMo calls for all together for all.

Wednesday, June 13, 2018

बिंदेश्वर पाठक को प्रतिष्ठित निक्की एशिया सम्मान


टोकियो, 13 जून। जाने-माने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ शौचालय जैसी सस्ती तकनीक के जनक डॉ. बिंदेश्वर पाठक को यहां इस साल के प्रतिष्ठित निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार संस्कृति और समुदाय श्रेणी के लिए दिया गया। जापान का प्रतिष्ठित निक्की-एशिया पुरस्कार एशिया की उन हस्तियों और संगठनों को दिया जाता है, जिन्होंने लोगों के सामुदायिक जिंदगी में क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। 1996 में निक्की इंडस्ट्री द्वारा स्थापित यह पुरस्करार एशिया में क्षेत्रीय विकास, विज्ञान, तकनीक और नवाचार के साथ ही संस्कृति और समुदाय की श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। भारत से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस के चेयरमैन एन आर नारायणमूर्ति इस पुरस्कार से पहले सम्मानित हो चुके हैं। निक्की इंडस्ट्रीज ने अपने जापानी भाषा के अपने अखबार की 120वीं सालगिरह पर 1996 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। यह कंपनी जापान के प्रमुख आर्थिक अखबार का प्रकाशन करती है। जिसके अंग्रेजी और चीनी भाषा में भी संस्करण हैं। सुलभ इंटरनेशल के संस्थापक को आज सुबह यह सम्मान निक्की इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट नाओतोशी ओकादा ने दिया। सम्मान की घोषणा करते हुए सम्मान समिति के अध्यक्ष फुजियो मितराई ने कहा कि डॉक्टर पाठक को यह सम्मान उनके देश की दो बड़ी चुनौतियों खराब साफ-सफाई व्यवस्था और भेदभाव की चुनौती का मुकाबला करने के लिए दिया जा रहा है। डॉक्टर पाठक के साथ चीन के पर्यावरण विद् मा जून को जहां इंटरनेट के जरिए सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए सम्मानित किया गया, वहीं वियतनाम के प्रोफेसर न्ग्यें थान लीम को विज्ञान और तकनीकी श्रेणी में बच्चों के लिए सस्ती दवाओं के विकास के लिए दिया गया। गौरतलब है कि डॉ पाठक ने दो गड्ढों वाले फ्लश और पर्यावरण अनुकूल कम्पोस्ट बनाने वाले सुलभ शौचालय का आविष्कार किया है। जिसने विकासशील दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही इसने ग्रामीण महिलाओं और हाथ से मैला सफाई करने वाली जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने में भूमिका निभाई है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विशेषज्ञ इस पुरस्कार के लिए अपनी तरफ से नामांकन दाखिल करते हैं। हालांकि वे स्वयं अपना नामांकन नहीं दाखिल कर सकते। इस पुरस्कार के लिए जापानी नागरिक और संगठन अपना नामांकन नहीं दे सकते। डॉ पाठक ने यह पुरस्कार समाज के उस कमजोर वर्ग को समर्पित किया जिसकी बेहतरी के लिए वे पांच दशकों से अधिक समय से अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह पुरस्कार विशेष रूप से एशिया में समाज की सेवा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता में एक और मील का पत्थर साबित होगा।"

Sunday, June 10, 2018

आलोचना से पहले विचार करें


भारतीय व्यवस्था में नवाचार का हमेशा विरोध होता है..यह अंग्रेजी राज में विकसित मानसिकता की देन है..सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर पर सीधे भर्तियां करने की जो शुरूआत की है, उसका विरोध भी नवाचार का विरोध है... अतीत ही क्यों, आपके आसपास कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, जिनका शैक्षिक स्तर कमजोर है, लेकिन व्यवहारिकता या तकनीक की दुनिया के बादशाह हैं... पश्चिम को ही लीजिए, थॉमस अल्वा एडिशन कितने पास थे, जेम्स वाट ने कितनी पढ़ाई की थी, रिचर्ड ट्रैविथिक ने कितनी पढ़ाई की थी, अब्राहम लिंकन का शैक्षिक स्तर भी जांचिए, लेकिन उन्होंने दुनिया को बदल दिया... शिक्षा का अपना महत्व है..लेकिन उसकी भी अपनी जड़ता है। संघ लोकसेवा आयोग द्वारा देश की बेहतरीन प्रतिभाएं चुनी जाती हैं, लेकिन ये प्रतिभाएं नैतिकता और व्यवहारिकता के धरातल पर कितनी खरी हैं, आए दिन सामने आने वाली भ्रष्टाचार कथाएं इसी सोच को आइना दिखाती हैं। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि एक बार चुनाव जीत गए तो समृद्धि की राह खुल जाती है, संघ लोकसेवा आयोग के जरिए चुनी गई प्रतिभाओं के लिए भी यही कहा जाता है। आखिर क्या वजह है कि एक-डेढ़ लाख तनख्वाह पाने वाली इन प्रतिभाओं के राज्यों की राजधानियों में आलीशान मकान जल्द ही बन जाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने लगते हैं और उनके घर में शानो-शौकत की सारी सुविधाएं जल्द ही आ जाती हैं। गांवों में स्थित उनके घर भी चमक जाते हैं। क्या यह सब नैतिकताओं के चलते होता है। मैक्सवेबर ने नौकरशाही के लिए स्टील फ्रेमवर्क की जो अवधारणा दी है, उसकी एक कमी यह भी है। अव्वल तो देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जिस काम के लिए काबिल हो, चाहे उसकी उम्र जितनी भी हो, चाहे उसका उच्च शैक्षिक स्तर वैसा ना भी हो, तो उसे वह काम करने देना चाहिए। अमेरिका में यह सोच विकसित हो गई है। इसलिए वहां उम्र के पांचवें दशक में भी लोग जिंदगी के नए अध्याय शुरू करने में नहीं हिचकते..जबकि अपने यहां लोग उस वक्त दुनिया से गुजरने की तैयारी करने लगते हैं.. संयुक्त सचिव स्तर पर सीधे भर्तियों की योजना की चीरफाड़ करते वक्त इन तर्कों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुबह सवेरे में