भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली कूच

एकता परिषद का रजत जयंती समारोह

2020 में दिल्ली से जेनेवा तक की होगी जय जगत यात्रा

भूमि अधिकार के लिए 30 जनवरी को पूरे देश में रखा जाएगा उपवास

22 जनवरी से 24 जनवरी तक रायपुर के तिल्दा मैदान में चले एकता परिषद के रजत जयंती समारोह में अंतिम दिन तिल्दा घोषणा-पत्र जारी किया गया, जो एकता परिषद सहित विभिन्न जन संगठनों के लिए आगामी सालों में आंदोलन की दिशा दिखाएगा। इसके साथ ही आहवान किया गया कि आगामी 30 जनवरी को गांधी जी की शहादत दिवस पर पूरे देष में जिला एवं विकास खंड स्तर पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को रद्द करवाने के लिए उपवास रखा जाएगा। इसमें एकता परिषद और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगरा में किए गए समझौते को लागू करने की मांग भी की जाएगी। इसके लिए अगले महीने आगरा से दिल्ली तक की यात्रा कर भारत सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करने के लिए घेरा जाएगा। सम्मेलन में शामिल लोगों ने सहमति जाहिर की कि पूरी दुनिया से गैर बराबरी खत्म कर न्याय और शांति की स्थापना तक आंदोलन चलाया जाए। इसके 2020 में दिल्ली से जेनेवा तक की 15 महीने तक की पदयात्रा (मिलेनियम वाक) आयोजित की जाएगी।


तिल्दा स्थित प्रयोग आश्रम में आगामी रणनीति की घोषणा करते हुए पी.व्ही. राजगोपाल ने एकता परिषद की 19 सदस्यीय नर्इ राष्ट्रीय समिति की भी घोषणा की। श्री रनसिंह परमार, श्री प्रदीप एवं सुश्री जानकी जी वरिष्ठ साथी के रूप में काम करेंगे, जबकि राष्ट्रीय संयोजक के रूप में श्री रमेश शर्मा, श्री अनीश कुमार एवं सुश्री श्रद्धा कश्यप दायित्वों को निभाएंगे।
श्री राजगोपाल ने कहा कि आगामी सालों में एकता परिषद को बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। हमें अपने-अपने क्षेत्रों में वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करना है। आवासीय अधिकार कानून के तैयार मसौदे को कानून के रूप में लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है। आंदोलन के माध्यम से जहां भूमिहीनों को जमीनें मिली हैं, वहां आंदोलन के रूप में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। अगले कुछ सालों में देश के सभी जिलों में 500-500 युवाओं को प्रशिक्षित कर न्याय एवं समानता के आंदोलन का सक्रिय साथी बनाया जाएगा। एकता परिषद द्वारा 2016 में अंतराष्ट्रीय महिला सम्मेलन, 2017 में गांधीजी के चंपारण आगमन के सौ साल पूरे होने पर चंपारण वर्ष और 2018 में मार्टिन लूथर किंग की शहादत के 50वें साल में जाति, धर्म, नस्ल और लिंग भेद के खिलाफ अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये सभी आयोजन 2020 की जय जगत यात्रा की तैयारियों के तारतम्य में किये जाएंगे। आगामी आंदोलन के लिए हम सब रोजाना एक रुपया और एक मुट्ठी अनाज संग्रह करेंगे, इसके लिए हर गांव में एक अनाज बैंक बनाया जाएगा।


कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रनसिंह परमार ने कहा कि एकता परिषद को स्थानीय से विश्वव्यापी मुकाम तक पहुंचाने में राजगोपाल जी का नेतृत्व और हजारों साथियों के परिश्रम एवं संघर्ष का योगदान रहा है। इस अवसर पर एकता परिषद के पुराने साथियों को सम्मानित भी किया गया। मध्यप्रदेष के पूर्व मुख्य सचिव शरदचंद्र बेहार ने कहा कि समिति के नए साथियों को दायित्व दिया गया है, पर यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम आदिवासी, दलित, भूमिहीन एवं गरीबों को उनके अधिकार दिलाने के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। आज देश के विभिन्न राज्यों से आए साथी संगठनों एवं एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने चल रहे आंदोलन के बारे में अनुभवों को साझा किया। समारोह में देष भर से 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अंतराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल, थाइलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेलिजयम से आए प्रतिनिधियों ने संगठन के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

जम्मू-कश्मीर पर अस्फुट चिंतन

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी का साथ हो या फिर नेशनल कांफ्रेंस का सहयोग, लंबी राजनीति के लिए बीजेपी को भारी पड़ना तय है। पीडीपी को घाटी में मिले वोटों के पीछे अलगाववादियों की अपील ने बड़ी भूमिका निभाई है, वहीं नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख नेता फारूख अब्दुल्ला मोदी को वोट देने की बजाय अपना वोट समुद्र में फेंकने की अपील करते रहे हैं। जाहिर है कि दोनों बीजेपी और उसकी नीतियों के धुर विरोधी रुख के साथ सियासी ज़मीन पर खड़े हैं। इसलिए तय है कि दोनों दलों के साथ बीजेपी के रिश्ते असहज ही रहेंगे..अगर पीडीपी के साथ पार्टी जाती है तो उस पर अलगाववादियों को नैतिक शह देने का भी आरोप लगेगा। ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि बीजेपी विपक्ष में बैठे और अपनी नीतियों पर कायम रहते हुए राज्य में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करे। सरकार में शामिल होने के बाद या खुद सरकार बना कर वह राज्य की विकास नीतियों को सीधे प्रभावित तो कर सकेगी..लेकिन ठीक विपरीत विचारधारा की सवारी कर रहे दलों के साथ उसके लिए सियासी कदमताल आसान नहीं होगी..जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है ।