ख्याल रहे कि,रोशनी में कुछ घर भी जल रहे हैं

अंजनी राय हैं तो वैसे एमबीए पास, लेकिन प्रबंधन का काम मीडिया हाउसों में करते रहे हैं। फिलहाल जर्मनी में हैं और वहीं से उन्होंने भारत में जारी मौजूदा चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। पेश है उनका नजरिया-
चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा के साथ ही पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव पूरे शबाब पर हैं.... सभी पार्टियां अपने झंडे और डंडे लेकर मैदान में उतर गई हैं। चुनावी समर में जीत हर हाल में जरुरी हैं ... और जनता को रिझाने का कोई भी मौका नेता छोड़ना नहीं चाहते..... चुनाव आचार संहिता को ताक पर रखकर कहीं वादों की पोटली खोली जा रही है... तो कहीं भड़काऊं भाषण दिए जा रहे है..... नोट के जरिए वोट बटोरने वालों की भी यहां कोई कमी नहीं...... कोई नजराने के नाम पर पैसा लुटा रहा है... तो कोई त्यौहार और परंपराओं की दुहाई देकर लोगों की जेब मोटी कर रहा है......... मसकद साफ है..... लोकतंत्र के महापर्व में किसी भी तरह जनता का प्रसाद हासिल करना........ लेकिन एक बात चौंकाने वाली है कि किसी भी पार्टी ने अब तक उस मुद्दे को उतनी मजबूती से नहीं उठाया है जिसमें पूरी दुनिया पीस रही है.....यही नहीं इसकी भयावहता के छिंटे भारत पर भी पड़े हैं...... मुद्दा है आर्थिक मंदी का........ जिसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है..... लेकिन हैरानी की बात कि इसमें कोई भी पार्टी अपना हाथ नहीं डालना चाहती........

आर्थिक मंदी के दुष्परिणाम अमेरिका और युरोपीय देशों में साफ देखा जा सकता है....... जर्मनी जैसे विकसित देश में कई संस्थाओं में देखते ही देखते ताले लग गये.... लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा.......ये तो बात रही विकसित देशों की...... भारत जैसे विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों का तो और भी बुरा हाल है...... बावजूद इसके यहां कोई भी राजनैतिक दल सच्चाई से रू-ब-रू होना नही चाहता........ ज्यादा दुःख तो तब होता है जब नेता सदन की सीढ़ीयां चढ़ने के लिए समाज में जातिगत विद्वेष और मजहबी उन्माद का बीज बोते हैं.......
वरुण गांधी के मसले को ही ले लें..... हजारों लोगों के बीच कुछ उतेजक बयान ने..... अचानक वरुण को एक वर्ग विशेष को लोगों के बीच हीरो बना दिया है..... वरुण के मुंह ने निकले चंद जहरीले शब्द समाज में किस तरह का जहर घोल सकते हैं इस बात कि किसी को परवाह नहीं...... बीजेपी जहां वरुण के सहारे यूपी में खोते जा रहे अपने हिंदुत्व वोट को फिर से तुनीर में डालने की कोशिश कर रही हैं वहीं कांग्रेस को चिंता है कि अक्रामक वरुण कहीं अपने तीखे तेवर से उनके युवराज राहुल को हाशिये पर न धकेल दे........ सो कांग्रेस वरुण को साम्प्रदायिक ठहराने पर तुली हुई है..... इस बात की चिंता किए बगैर की कई राज्यों में उसने ऐसे दलों से गठबंधन करने में गुरेज नहीं किया है जो अल्पसंख्यक हितों के नाम पर ही सही एक सम्प्रदाय विशेष की बात करने में कभी नहीं गुरेज करते.......सवाल है कि राजनीतिक दलों को समुह विशेष की चिंता चुनाव के वक्त ही क्यों होता है..... क्या वे इस तरह की राजनीति कर एक धर्मनिरपेक्ष देश की आत्मा को तार तार नहीं कर रहे हैं..........

मकसद साफ है ये कर्मयुद्द है और इसमे जीत के लिए धर्म और इंसानियत की बलि भी देनी पड़े तो राजनेताओं को इसका कोई परवाह नहीं..........कभी कभी तो हंसी आती है इन खदरधारियों की कुर्सी के प्रति आसक्ति को सुनकर........ पूर्व रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडिस अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है..... शरीर साथ नहीं दे रहा है बावजूद इसके चुनाव लड़ने से गुरेज नहीं है.... खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं चुनाव जीतकर वे कौन सा देश को संभाल लेंगे.......

इस वेब पोर्टल के माध्यम से हमारा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध हैं कि आपसी रंजिश भुलकर सभी दल देश के बारे में सोचें.......... एक अरब दस करोड़ आंखों में आपसे कई उम्मीदे हैं.........

खूब जोर से पटाखे जलाओ यारो
बस इतना ख्याल रहे कि
रोशनी में कुछ घर भी जल रहे हैं

एडमिशन का चक्कर

अब एक ऐसे लेख की चर्चा, जिसे कई अखबारों में छपने के लिए भेजा गया, लेकिन ये रचना या तो संपादक जी लोगों को पसंद ही नहीं आई या फिर छपने लायक ही नहीं रही। अब आपकी अदालत में है कि ये छपने लायक है भी या नहीं - उमेश चतुर्वेदी
एडमिशन कराना इतना भी कठिन होगा ...ये मुझे तब पता चला- जब मेरी बेटी स्कूल जाने लायक हो गई। मशहूर शिक्षाविद् कृष्ण कुमार और प्रोफेसर यशपाल के लेखों को पढ़ते – गुनते रहे मेरे मन ने ठान लिया था कि मुझे शहराती जिंदगी की धारा में नहीं बहना है। यानी खेलने-कूदने की उम्र में अपने बच्चों को स्कूल का रूख करने के लिए मजबूर नहीं करना है। लेकिन दुनियादारी और समाज के दबाव ने ऐसा कर दिया कि मेरी सारी पढ़ाई- गुनाई धरी की धरी रह गई। रही-सही कसर पूरी कर दी श्रीमती जी की ओर रोजाना आसपड़ोस की महिलाओं के उछाले जाते रहे सवालों ने...हर किसी का दावा होता था कि उनके बेटे का एडमिशन डी अक्षर से शुरू होने वाले एक जाने – माने स्कूल में ही होगा। उन्होंने सारी जोड़जुगत लगा रखी है।
बहरहाल दबाव में हमने भी उसी स्कूल में आवेदन फॉर्म डाल दिया। ऐसा किए महीनों बीत गए। उनकी शर्तों के मुताबिक हम पति-पत्नी भी काफी पढ़े-लिखे थे। लेकिन बुलावा नहीं आना था – सो नहीं आया। महानगर में बनते होंगे लोग बड़े पत्रकार और लेखक ...डी अक्षर वाले उस स्कूल ने कम से कम मुझे तो इतना रसूखदार तो माना ही नहीं। ऐसे में गांव के बोरा-टाट वाले स्कूल में नंगे पांव जाकर पढ़ाई कर चुका मेरा मन थोड़ा निराश जरूर हुआ। फिर हमने दक्षिण दिल्ली के बी अक्षर से शुरू होने वाले एक स्कूल में आवेदन डाला। वहां से बुलावा तो आया – लेकिन बच्चे और हमारे इंटरव्यू का। बच्चे का अलग से इंटरव्यू और हमारा अलग। बच्चे से पता नहीं क्या पूछा , अलबत्ता हमसे अंग्रेजी में जरूर पूछा गया तो आप क्या काम करते हैं। जिंदगी में सैकड़ों इंटरव्यू ले चुके मुझ जैसे शख्स के पसीने छूटते नजर आए। मैंने अपना काम बताया – लेकिन शायद इंटरव्यू लेने वाली मैडम के पल्ले ही नहीं पड़ा या फिर कुछ और ...उन्होंने एक बार फिर वही सवाल दागा। मैंने फिर समझाया कि मैडम हम लिखने-पढ़ने का काम करते हैं। खबर लाते हैं और उसे छापते हैं। पता नहीं मैडम को फिर समझ में नहीं आया या फिर हम उन्हें समझा ही नहीं पाए और हमें थैंक्स बोल दिया गया। बोलने का लहजा इतना चाशनी में पका था कि लगा कि हम तो सफल रहे। लेकिन जब रिजल्ट आया था तो हमारे बच्चे का नाम लिस्ट से वैसे ही गायब था – जैसे गदहे के सिर से सींग।
स्कूल-स्कूल धूल फांकने के बाद हमारा बच्चा भी एक ठीकठाक स्कूल में जगह पाने में कामयाब रहा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी कितनी नींद गंवानी पड़ी और कितना चैन खोना पड़ा – इसका कोई मोल नहीं है।
एक बार फिर स्कूलों में एडमिशन का चक्कर शुरू हो गया है और हमारे ही तरह लोग अपने मासूम नौनिहालों के एडमिशन के चक्कर में चक्कर पर चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। बहरहाल हर साल जब एडमिशन का ये चक्कर शुरू होता है तो मेरे सामने एक सवाल बार-बार उठ खड़ा होता है। क्या जिसके मां-बाप पढ़े – लिखे ना हों तो उसे पढ़ने का हक नहीं होना चाहिए। अगर सृष्टि में शुरू से ही ऐसा नियम होता तो क्या होता। जीव विज्ञानी कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। आज के पब्लिक स्कूलों का नियम शुरू से ही होता तो क्या हम आज चांद पर पहुंचने में कामयाब होते ...बंदरों से आदमी बनते हुए इंसान तक की हम यात्रा पूरी कर पाते ...इस सवाल का जवाब हर शहरी – देहाती ढूंढ़ना चाहता है। लेकिन वह अवश है और जिस सरकार को इसका जवाब तलाशना चाहिए ..उसे इसके लिए फुर्सत ही नहीं है।

गांव पहुंचे सरकार, पर कितना बदला बिहार

उमेश चतुर्वेदी
बेगूसराय जिले के बरबीघी गांव में नीतीश कैबिनेट की बैठक ने देशभर में एक नया संदेश दिया है। हकीकत में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार सचमुच गांव पहुंची है। अब तक सिर्फ सरकार के गांव पहुंचने का दावा ही किया जाता रहा है। नीतीश सरकार ने अब तक दावा तो नहीं किया है कि गांव में पहुंचकर उनकी सरकार ने गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। लेकिन ये भी सच है कि देर-सवेर ऐसा होना शुरू हो ही जाएगा। नीतीश कुमार ने बीती दस फरवरी को राजधानी पटना से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर स्थित बरबीघी में पूरी कैबिनेट को उतार कर एक नई परंपरा की नींव डाल दी है।
पता नहीं मंत्री हलकान हुए या नहीं ..लेकिन नीतीश कुमार के इस कदम से अफसर जरूर हलकान हैं। वे कुछ वैसे ही परेशान हैं, जैसे नायक फिल्म में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने अनिल कपूर के त्वरित फैसले से अधिकारी परेशान नजर आए थे। परेशान नीतीश कुमार के विरोधी भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों की दस्तक के बीच नीतीश के इस कदम से सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन ये कहना पूरा सच नहीं होगा। बिहार जनता दल के कई नेता ऐसे भी हैं, जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं। दिल और पार्टियां टूटने के लिए मशहूर जनता दल यू के इन नेताओं को नीतीश की अगुआई से कोई शिकवा भी नहीं है। लेकिन उनके गांव-गांव पहुंचने और आम लोगों के सामने ही अफसरों की खिंचाई के नजारों से वे संतुष्ट नहीं हैं।
याद कीजिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का पिछला कार्यकाल। जहां भी जातीं, वहां के अफसरों की मानो शामत ही आ जाती। सड़क निर्माण में धांधली उन्हें नजर आई नहीं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के तमाम इंजीनियर सरेआम सस्पेंड। पिछले कार्यकाल में उन्होंने मंडल स्तर पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठकें लेनी शुरू की थीं। समीक्षा बैठक में अफसर की कोताही पाई गई नहीं कि उसे सस्पेंशन का आर्डर तत्काल थमा दिया जाता। अफसरों पर सार्वजनिक तौर पर गिरती इस गाज को लेकर जनता की तालियां तेज होती गईं। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश के प्रशासन में कोई साफ-सफाई नजर नहीं आई। कुछ ही वक्त बीतते ना बीतते अफसर भी बहाल हो जाते। मायावती जनता में ये संदेश देना चाहती थीं कि उनके इस कदम से प्रदेश की पूरी व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। लेकिन व्यवस्था कितनी पटरी पर आ पाई है, इसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों का दौरा करना पड़ेगा। इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अब मायावती अपने दम पर पूरी बहुमत की सरकार चला रही हैं। जबकि उन्होंने जब ये लोकलुभावन फैसले लिए थे – तब वे भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर सवारी करके सरकार की कमान संभाले हुए थीं।
लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जैसे नहीं हैं। ये भी सच नहीं है कि वे जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए इस टोटके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो दबी जबान से उनके विरोधी भी मान रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या उनके इस कदम से सचमुच अफसरशाही में गुणात्मक बदलाव आ रहा है। उपरी तौर पर कई लोगों को ये बदलाव बखूबी नजर आ रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं – जिन्हें लगता है कि नीतीश की अगुआई में बिहार में नई राजनीतिक संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसका प्रशासन पर गुणात्मक असर पड़ रहा है। इसे लेकर फिलहाल जनता भी गदगद नजर आ रही है।
तो आखिर क्या वजह है कि जनता दल के कई नेता इसे लेकर परेशान हैं। मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में लोगों से सीधे मुखातिब होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं। लगे हाथों उसका समाधान करने का आदेश भी थमा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी कवायद उन्हीं अफसरों को करनी है, जिनके खिलाफ जनता मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच रही है। ऐसा इक्के-दुक्के मामलों में ही हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पेश ज्यादातर अर्जियां उन्हीं अफसरों के पास भेज दी जाती हैं। अफसर तो ठहरे अफसर..इतनी जल्दी बदल गए तो फिर अफसर कैसा। वे फिर से मामले को लटकाने में ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। परेशान शख्स कितनी बार पूर्णिया और रक्सौल से पटना तक जनता दरबार तक की दौ़ड़ लगा सकता है।
समाजवादी आंदोलन और सोच के लिए मशहूर बिहार के लोगों में इन दिनों दो वाक्य जमकर चर्चा में हैं। इनमें से एक कहावत उस देवीलाल की देन है, जिनके लोकदल के साथ नीतीश कुमार ने विधिवत राजनीति की शुरूआत की थी। देवीलाल ने कहा था – लोकराज, लोकलाज से चलता है। दूसरी कहावत है – राज इकबाल से चलता है। दिलचस्प बात ये है कि जनता दल के ज्यादातर कार्यकर्ता ही इन दिनों इन कहावतों को दोहराते फिर रहे हैं। हो सकता है, इसके पीछे कई लोगों की कुंठा भी काम कर रही होगी, जो अपने राज के बावजूद कमाई करने के मौके से महरूम हैं। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। लोगों का तर्क है कि मुख्यमंत्री का काम बीडीओ और डीएम के स्तर के मामले सुलझाना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था करना है, जिसके तहत अफसरशाही खुद ब खुद ऐसे फैसले ले सके। लोगों का तर्क है कि परेशान जनता पहले बीडीओ को अपनी शिकायत देती है। उसकी सुनवाई नहीं होती तो उसे भरोसा होता है कि डीएम उसकी परेशानी जरूर दूर करेगा। जब वह भी ध्यान नहीं देता तो वह मुख्यमंत्री या मंत्री के दरबार पहुंचती है। उसे अपने नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है।
जनता परिवार के नेताओं का असल डर ये है कि यहां मामला सीधे मुख्यमंत्री के दरबार का है। जिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ना सिर्फ नीतीश कुमार, बल्कि पूरी पार्टी की साख पर ही सवाल उठ खड़े होंगे। क्योंकि अफसरशाही वही कर रही है, जिसकी वह आदी रही है। पंद्रह-सोलह साल तक बदहाली और भरोसा खिलाफी के दौर में जीती रही बिहार की जनता को इन दिनों राहत मिली भी है। त्वरित न्यायालयों के जरिए अब तक करीब 28 हजार अपराधियों को निचली अदालतें सजा सुना चुकी हैं। घूसखोरी पर लगाम के लिए नीतीश कुमार पचास हजार रूपए का इनाम तक घोषित कर चुके हैं। इसके बावजूद जनता दल के नेता और कार्यकर्ता प्रसन्न नहीं हैं। हाल ही में राजगीर में संपन्न चिंतन बैठक में कई कार्यकर्ताओं और निशाने पर नीतीश सरकार के ये लोकलुभावन फैसले भी रहे। कुछ राजनीतिक जानकार इसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमाई पर लगी लगाम के खिलाफ निकली भड़ास बता रहे हैं। लेकिन उनकी भी शिकायतों और सवालों को नकारा नहीं जा सकता। ये सच भी है कि अगर मुख्यमंत्री के दरबार में शिकायत के बाद भी जनता को राहत नहीं मिलेगी तो वहां कहां जाएगी। वह किस पर इकबाल करेगी। ये सच है कि फिलहाल नीतीश कुमार को इन सवालों का जवाब देने की जरूरत नजर नहीं आ रही है। लेकिन अधिकारियों का रवैया ऐसा ही रहेगा तो इसका भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा ही। अगर वक्त रहते प्रशासन को कसा नहीं गया तो बरबीघी जैसी जगहों में कैबिनेट की बैठक करने जैसी घटनाओं को जनता देर तक झेल नहीं पाएगी।

तो पोर्न उद्योग को भी चाहिए राहत का पैकेज !

उमेश चतुर्वेदी
क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी एशियाई मुल्क में पोर्न उद्योग को बचाने के लिए खुलेआम मांग उठे। आपको सुनने में ये हैरतनाक भले ही लग रहा हो – लेकिन अमेरिका में ऐसी मांग उठने लगी है। दरअसल एशियाई मुल्कों में सेक्स और इससे जुड़ा पोर्न उद्योग भले ही ढके-छुपे चलता हो, लेकिन यूरोपीय और अमेरिकी समाज के लिए सेक्स और नैतिकता कोई दबी-छुपी बात नहीं है-लिहाजा यहां पोर्न साहित्य और सेक्स से जुड़ी चीजों के व्यापार ने भी बाकायदा एक उद्योग की शक्ल अख्तियार कर ली है। यही वजह है कि अब इस उद्योग को बचाने के लिए अमेरिका में मांग भी उठने लगी है। इस साल के दूसरे हफ्ते में अमेरिका की मशहूर पोर्न मैगजीन हसलर के मालिक लैरी फ्लिंट और टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले मशहूर पोर्न कार्यक्रम गर्ल्स गॉन वाइल्ड के प्रोड्यूसर जो फ्रांसिस एक साथ प्रेस के सम्मुख अवतरित हुए। उन्होंने अमेरिकी सरकार से मांग की कि अमेरिका के पोर्न उद्योग को मंदी से बचाने के लिए पांच अरब डॉलर की सहायता दी जानी चाहिए।
वैश्विक मंदी का सामना कर रहा अमेरिकी समाज इन दिनों तरह-तरह की चिंताओं से परेशान है। मंदी ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अमेरिकी समाज के सामने ढेरों चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इनके बीच एक और परेशानी से अमेरिकी समाज दो-चार हो रहा है। जाहिर तौर पर ये चिंताएं बेहद निजी और पारिवारिक हैं। चूंकि अमेरिकी समाज बेहद खुला है, लिहाजा ये निजी चिंताएं भी इन दिनों मीडिया में चर्चा और बहस का विषय बनी हुई हैं। ऐसी ही चिंताओं में से एक है अमेरिकी लोगों की सेक्स लाइफ की समस्या। मंदी का अमेरिकी लोगों की सेक्स लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, इसे लेकर भी इन दिनों वहां अध्ययनों और निष्कर्षों की बाढ़ आई हुई है। अमेरिकी मीडिया इन दिनों ऐसे अध्ययन रिपोर्टों से भरा पड़ा है।
ऐसा नहीं कि सबको यही चिंता सता रही है कि मंदी के चलते अमेरिकी लोगों की सेक्स लाइफ कम हो रही है या होगी। अभी हाल ही में एक अध्ययन रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपी। जिसे भारत के भी कुछ बड़े अखबारों ने प्रकाशित किया। अमेरिका के कुछ जाने-माने नृतत्वशास्त्रियों ने साल दो हजार नौ को सेक्स वर्ष घोषित किया है। उनका मानना है कि मंदी के चलते जीवन में आई नीरसता से बचने के लिए अमेरिकी लोग इस साल अपने बेडरूम का सहारा लेंगे। अगर ऐसा ही रहता तो अमेरिकी लोगों को कम से कम अपने इस बेहद निजी मसले पर चिंतित होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को भी परेशान होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। लैरी फ्लिंट और जो फ्रांसिस की मांग के बाद अमेरिकी सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि इस मांग से सरकार परेशान जरूर है।
अमेरिका में यूं तो मंदी की छाया पिछले साल जुलाई में ही दिखने लगी थी। लेकिन सितंबर में जब लीमैन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया तो मंदी की ये मार सतह पर आ गई। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के डांवाडोल होने की खबरें तेज हो गईं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तर्ज पर विकसित हो रही दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं भी इस मंदी की मार से बच नहीं सकीं। भारत के शेयर बाजार, प्रॉपर्टी और ऑटोमोबाइल उद्योग की भी हालत छुपी नहीं है। इस पर काफी-कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है। चुनावी साल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए राष्ट्रपति जार्ज बुश ने अक्टूबर में 700 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया। जिसे तीन अक्टूबर को सीनेट की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी तक पटरी पर लौटती नहीं दिख रही है। वैसे अमेरिका में मंदी का सबसे ज्यादा असर बैंकिंग, बीमा और ऑटोमोबाइल उद्योग पर पड़ा है और 700 अरब डॉलर का ये पैकेज भी इन्हीं उद्योगों के लिए घोषित किया गया है। इसके बावजूद ऑटोमोबाइल उद्योग खुद के लिए अलग से 25 अरब डॉलर के पैकेज की मांग भी कर रहा है। जिसके लिए पिछले साल सीनेट की समिति के सामने ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रतिनिधियों ने अपना मांग पत्र पेश भी किया। जॉर्ज बुश जाते-जाते अलग से 350 अरब डॉलर का पैकेज देना चाहते थे। हालांकि सीनेट ने इसे मंजूर नहीं किया और जॉर्ज बुश का ये सपना अधूरा ही रह गया।
बहरहाल पोर्न उद्योग का तर्क है कि जब इतना भारी-भरकम पैकेज बैंकिंग, बीमा और ऑटोमोबाइल उद्योग को देने के लिए मंजूर किया जा सकता है तो उसे बचाने के लिए पैकेज क्यों नहीं दिया जा सकता है। वैसे भी अमेरिका में पोर्न उद्योग कोई छोटा-मोटा उद्योग नहीं है। इसका सालाना टर्न ओवर करीब 13 अरब डॉलर है। इससे हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। भारतीय उपमहाद्वीप और अरब देशों में भले ही ये तर्क अटपटा लगे। लेकिन अमेरिकी पोर्न उद्योग का कहना है कि वहां के मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए इस उद्योग को भी बचाया जाना जरूरी है। अपनी प्रेस कांफ्रेंस में लैरी फ्लिन्ट ने जो तर्क दिया, वह भी गजब का है। उन्होंने कहा कि मंदी के दौर में जिस तरह ऑटोमोबाइल की खरीद-बिक्री कम हो गई है, कुछ वैसे ही आम अमेरिकियों की यौनेच्छा कम हो गई है। फ्लिन्ट का कहना है कि भले ही मोटर गाड़ियां न खरीदी जायं, लेकिन इस बीमारी को व्यापक नहीं होने दिया जा सकता।
जिस तरह नए आर्थिक मॉडल ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जमीन देखने के लिए मजबूर किया है – कुछ वैसी ही हालत वहां के पोर्न उद्योग के लिए भी है। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि आम अमेरिकी इसे लेकर नाक-भौं सिकोड़ रहा है। दरअसल नए आर्थिक और सामाजिक मॉडल में अमेरिकी ने नई व्यवस्था गढ़ी है, उसी के कुचक्र में वह फंसता नजर आ रहा है। पोर्न उद्योग की मांग और उसका खुलकर ऐसा तर्क देना भी इसी का प्रतीक है।
जार्ज बुश तो इस उद्योग को बचाने का कोई उपाय तो नहीं कर गए, लेकिन अब पोर्न उद्योग की निगाहें नए राष्ट्रपति बराक ओबामा पर टिक गई हैं। उसे उम्मीद है कि ओबाम उसकी मांग का जरूर खयाल रखेंगे। हालांकि कुछ – कुछ परंपरावादी मान्यताओं के पक्षधर रहे ओबामा के लिए इस मांग पर खुल कर विचार करना ही आसान नहीं होगा, मांग पूरा करना तो अलग की बात है।

शेखावत के चुनावी बिगुल के किंतु-परंतु

उमेश चतुर्वेदी
त्रेता युग में भगवान राम भले ही लंका में रावण पर विजय पाने में कामयाब रहे – लेकिन हनुमान जैसे महावीर वाली उनकी उसी सेना को उन्हीं के बेटे लव और कुश ने पछाड़ दिया था। इसे संयोग कहा जाय या फिर कुछ और ...भगवान राम के सहारे बीजेपी को 1998 और 1999 के आम चुनावों में जीत दिला चुके लालकृष्ण आडवाणी को अब कुश के ही वंशज कछवाह राजपूत शेखावत से भारी चुनौती मिल रही है।
महामहिम की श्रेणी में दूसरे पायदान पर रह चुके भैरोसिंह शेखावत ने चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया ...बीजेपी में घमासान ही शुरू हो गया। बीजेपी को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देने की कवायद में जुटी कांग्रेस ऐसे में कैसे चुप रह सकती है। लिहाजा भावी सत्ता के लिए अभी से दांवपेंच शुरू हो गया है। राजनीतिक हलकों में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की भैरोसिंह शेखावत से मुलाकात को इन्हीं अर्थों में देखा – परखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेखावत सचमुच प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं या उनकी सारी रणनीति कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना की शैली में रची और आगे बढ़ाई जा रही है।
ये सच है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक पदों पर बैठे रहे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। वैसे भी अभी तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति रहे किसी व्यक्ति ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के एक तबके में शेखावत के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद तीखी प्रतिक्रिया हुई। ऐसा नहीं कि शेखावत ये नहीं जानते – शायद यही वजह रही कि शेखावत के चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही उनके रणनीतिकार संविधान का हवाला देना नहीं भूले। ये सच है कि संविधान में ऐसी कोई बाध्यता या रोक नहीं है। लेकिन सियासत और संविधान को जो जानते हैं – उन्हें ये पता है कि संविधान सिर्फ लिखित बंधों-उपबंधों के साथ ही नहीं चलता, बल्कि उसका एक बड़ा स्रोत परंपराएं भी होती हैं। शेखावत चूंकि देश के उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद पर रहे हैं- शायद यही वजह है कि उनके चुनाव लड़ने का ऐलान ना सिर्फ बीजेपी के एक धड़े – बल्कि जनता के भी एक हिस्से को पसंद नहीं आया। संविधान में तो शून्यकाल का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन क्या आज कोई लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्य सभा का सभापति इसे जारी रखने से इनकार कर सकता है। शून्यकाल की ये अवधारणा पिछली सदी के साठ के दशक में संसद में आए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पीलू मोदी, मधु लिमये, लाडली मोहन निगम जैसे प्रखर समाजवादियों की मांग पर शुरू हुई थी। तब से लेकर ये परंपरा ना सिर्फ जारी है – बल्कि आज मीडिया की सुर्खिय़ां भी बनता है। शिखर की सियासत सिर्फ लिखित संविधान से नहीं चलती, बल्कि वह उदात्त और बड़ी परंपराओं से भी आगे बढ़ती है। नैतिकता की राजनीति करते रहे शेखावत और उनके मौजूदा रणनीतिकार इससे शायद ही इनकार करें।
एक अखबार ने दावा किया है कि शेखावत की मौजूदा रणनीति में अहम भूमिका जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिग्विजय सिंह, चंद्रशेखर सरकार में राज्यमंत्री रहे राजस्थान के उद्योगपति कमल मोरारका और चंद्रशेखर के सहयोगी रहे एच एन शर्मा की है। चूंकि अभी तक किसी ने इससे इनकार नहीं किया है – लिहाजा अखबार के इस दावे को मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं होगा। अगले आम चुनाव में किसी भी गठबंधन या दल को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। शेखावत के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर बीजेपी की अगुआई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो ढेरों ऐसे दल हैं – जिन्हें उदारवादी छवि वाले शेखावत को समर्थन देने से गुरेज नहीं होगा – जबकि बीजेपी और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी का साथ देना बेहद कठिन होगा। 2002 के उपराष्ट्रपति चुनावों में शेखावत अपने संपर्कों का कमाल दिखा चुके हैं। जब उन्हें दलीय समर्थन से भी ज्यादा वोट मिला। लेकिन शेखावत के रणनीतिकार ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में इन्हीं शेखावत जी को तमाम दावों के बावजूद समाजवादी पार्टी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जयललिता के अन्नाद्रमुक ने उन्हें वोट नहीं डाला। आज जबकि शेखावत के चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर विवादों का दौर तेज है – राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें भविष्य में समर्थन देने का ऐलान करने में देर नहीं लगाई। इससे शेखावत के रणनीतिकार खुश हो सकते हैं। लेकिन उन्हें जनता के इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा कि यदि शेखावत को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इतनी ही मुतमईन थी तो उसने राष्ट्रपति चुनाव में उनका साथ क्यों नहीं दिया। शेखावत के अमर सिंह और मुलायम सिंह से भी बेहतर संबंध बताए जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि जिस लालू यादव पर उनकी बीजेपी के नेता सरयू राय और सुशील कुमार मोदी चारा घोटाले में हमले किए जा रहे थे, उन्हीं लालू यादव के अजमेर में पढ़ रही दो बच्चियों के स्थानीय अभिभावक शेखावत ही थे। तब वे राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की सरकार चला रहे थे। इन्हीं संबंधों की चाशनी में शेखावत के रणनीतिकारों को भविष्य की सत्ता की चाबी शेखावत के हाथों में आती दिख रही है। लेकिन सिर्फ एक साल पहले का इतिहास इस उम्मीद को सिरे से खारिज कर देता है। राष्ट्रपति चुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा ताई पाटिल को खुलेआम समर्थन देने की हालत में नहीं थी। लिहाजा जयललिता की अगुआई में उसने वोटिंग से बाहर रहने का ही फैसला किया। ये बात और है कि उसके और जयललिता के सांसदों ने प्रतिभा पाटिल को वोट देने में कोई हिचक नहीं दिखाई। दिलचस्प बात ये है कि इन सांसदों पर पार्टी ह्विप के उल्लंघन को लेकर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। रही बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तो उसे भी मराठी महिला के नाम पर पहले प्रतिभा पाटिल ही नजर आईं – शेखावत उसकी लिस्ट में कहीं नहीं थे।
शेखावत के रणनीतिकारों का दावा है कि वे बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक, तेलुगू देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू , पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और जयललिता के संपर्क में हैं और वक्त पड़ने पर वे शेखावत का साथ देने में पीछे नहीं हिचकेंगे। लेकिन अपने इस दावे का आधार समझाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं।
शेखावत को बीजेपी में भ्रष्टाचार की इन दिनों सिरे से याद आ रही है। पिछले डेढ़ साल से वे उपराष्ट्रपति नहीं हैं। ये भी सच है कि उन्हें वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की पहले से ही जानकारी होगी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर अब जाकर उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। वे उस बीजेपी के सदस्य भी 2002 से नहीं हैं – जिसकी स्थापना और उसे परवान चढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके चलते पार्टी का अनुशासन उन्हें इसके विरोध में आड़े भी नहीं आ सकता था। वे वसुंधरा के भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोल सकते थे। वे कोई सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं – जिनकी आवाज बीजेपी के सत्ता गलियारे में ही गुम हो जाती और आलाकमान तक नहीं पहुंचती। अगर वे ऐसा करते तो शायद पार्टी वसुंधरा को हटाने के लिए मजबूर हो जाती। तब शायद उनकी खड़ी की हुई बीजेपी की राजस्थान में सरकार होती। उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ वे जनजागरण करेंगे – ताकि उनकी वह पार्टी साफ और मजबूत हो, जिसे खड़ा करने में उन्होंने भी खून-पसीना बहाया है। लेकिन शेखावत ने ये नहीं किया और विधानसभा चुनाव में वसुंधरा और बीजेपी का बेड़ा गर्क होते देखते रहे।
राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिल्ली के सत्ता गलियारों तक एक खबर ये भी आ रही है कि शेखावत अपने दामाद नरपत सिंह राजवी को नेता प्रतिपक्ष बनवाना चाहते थे। लेकिन इसमें वे नाकामयाब रहे। राजस्थान की राजनीति के जानकारों का कहना है कि राजवी के दांवपेंच और सारी कवायद धरे रह गए। आलाकमान ने वसुंधरा को ही नेता प्रतिपक्ष बनवा दिया। इसके बाद सालों से दबा गुस्सा फूट पड़ा और शेखावत मैदान में कूद गए। ये भी सच है कि वसुंधरा से राजस्थान के दूसरे बड़े कद्दावर बीजेपी नेता जसवंत सिंह की भी नहीं बनी। हालांकि खुलेतौर पर उन्होंने इस विवाद पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। लेकिन माना ये जा रहा है कि शेखावत के इस अभियान में उनका भी सहयोग है।
पर्दे के पीछे जारी सियासी खेल की पूरी हकीकत अभी तक सामने नहीं आ पाई है और उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन एक चीज तय है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहे शेखावत के इस अभियान से चाहे जिसका फायदा हो – उनकी वह पार्टी फायदे में तो नहीं ही रहेगी, जिसे बनाने- संवारने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है।

क्यों हारे गुरूजी

उमेश चतुर्वेदी
शिबू सोरेन की हार से देश भले ही हैरत में हो ..लेकिन झारखंड के लोग हैरत में नहीं हैं। हैरत में तो उनके स्टॉफ में शामिल वे लोग भी नहीं हैं ..जो हाल ही में सत्ता के खेल में उनसे जुड़े। हैरत उस कांग्रेस को भी नहीं हुई है ...जिसके सहयोग और दम के सहारे शिबू सोरेन 26 अगस्त 2007 को झारखंड की गद्दी पर बैठे थे। देश हैरत में इसलिए है कि इस नए-नवेले राज्य ने ना सिर्फ अपने मुख्यमंत्री...बल्कि सूबे की सियासत के गुरूजी को पटखनी दी है।
हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है – जब किसी उपचुनाव में कोई मुख्यमंत्री खेत रहा। इसके पहले उत्तर प्रदेश के नौंवें मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह भी सातवें दशक में गोरखपुर के मनीराम सीट से उपचुनाव में हारे थे। शिबू सोरेन और त्रिभुवन नारायण सिंह की हार में एक समानता है। त्रिभुवन नारायण सिंह को एक अदने से कांग्रेसी कार्यकर्ता रामकृष्ण द्विवेदी ने हराया था तो शिबू सोरेन को हार उनके ही मंत्री रहे एनोस एक्का के एक नामालूम से कार्यकर्ता राजा पीटर ने हराया है। त्रिभुवन नारायण सिंह को हराने वाले रामकृष्ण द्विवेदी चुनाव लड़ने से पहले अमर उजाला के संवाददाता थे। बाद में वे युवा कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने इंदिरा कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उस त्रिभुवन नारायण सिंह को चुनावी मैदान में पटखनी दी – जिन्हें उत्तर प्रदेश की सियासत के ताकतवर नेता चंद्रभानु गुप्त का समर्थन था। चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ताकतवर गुट सिंडिकेट के मजबूत स्तंभ थे। लिहाजा त्रिभुवन नारायण सिंह की हार को हैरत की नजर से देखा गया था। उन्हें हराने का इनाम रामकृष्ण द्विवेदी को मिला भी। उन्हें कमलापति त्रिपाठी ने अपने मंत्रिमंडल में बतौर पुलिस राज्य मंत्री शामिल किया था।
इन अर्थों में शिबू सोरेन की हार हैरतनाक इसलिए नहीं है ...क्योंकि उन्हें खुद ही भरोसा नहीं था कि वे उस तमाड़ विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाएंगे – जो कभी जनता परिवार का गढ़ रहा है। आज के दौर में शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा- जो इस तरह चुनाव का सामना करने से भागता रहेगा। शिबू सोरेन 26 अगस्त 2007 को मुख्यमंत्री बने और चुनाव मैदान में तब जाकर उतरे..जब संवैधानिक कायदे के मुताबिक उनके चुने जाने में महज एक महीने का ही वक्त बाकी रह गया था। उन्हें खुद की जीत पर भरोसा किस कदर था, वह इससे ही साबित है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अब तक लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है।
दो हजार चार के चुनाव के बाद झारखंड जैसी विधानसभा बनी है, उसमें ही सत्ता के कई नायाब खेलों की चाबी छुपी हुई है। ऐसे –ऐसे नायाब खेल हुए भी ..जिनकी कम से देश के सियासी इतिहास में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। बीजेपी को अपने समर्थक विधायक को एंबुलेंस में लादकर राष्ट्रपति के समक्ष परेड करानी पड़ी। इसका फायदा पहले बीजेपी को मिला। लेकिन सत्ता समीकरण में सौदेबाजी की हालत में पहुंचे निर्दलीय विधायकों ने पांसा पलट दिया और कभी बीजेपी के ही सिपाही रहे मधु कोड़ा के हाथ में आ गई। जिसमें खुद शिबू सोरेन ने भी अहम भूमिका निभाई। बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल रही थी – लिहाजा लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने भी बीजेपी को पटखनी देने के लिए हिसाब-किताब करने में देर नहीं लगाई। लेकिन साल बीतते – बीतते शिबू सोरेन का मधु कोड़ा से मोहभंग होने लगा। फिर जिस गुरूजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, वही गुरूजी उन्हें हटाने की मुहिम में जुट गए। चिरूडीह केस में जेल जाने के बाद वैसे ही उन्हें केंद्र के कोयला मंत्रालय की गद्दी से दूर होना पड़ा था। लेकिन चिरूडीह और शशिनाथ झा हत्याकांड में अदालत से छूटने के बाद गुरूजी को सत्ता से दूरी खलने लगी। पहले तो केंद्र में मंत्री पद पाने के लिए दबाव बनाया और असफल रहे। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान उस राज्य की कमान थामने पर लगाया, जिसके गठन की लड़ाई उन्होंने खुद शुरू की थी।
शिबू सोरेन की हार में इन घटनाओं ने जहां परोक्ष भूमिका निभाई है, वहां हाल ही में घटी एक घटना का सीधा हाथ भी माना जा रहा है। माना जाता है कि गुरूजी को सत्ता के करीब लाने में उनके बेटे दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन की बड़ी भूमिका रही। दोनों बेटों की चाहत झारखंड की कमान अपने हाथ में बनाए रखने पर रही है। लेकिन सत्ता की कमान हाथ में आते ही गुरूजी में जो बदलाव आया- उनकी हार की वजह जानने के लिए इस बदलाव को समझना ज्यादा जरूरी है।
आदिवासी हितों की रक्षा के लिए शुरू किए आंदोलनों ने ही शिबू सोरेन को झारखंड का गुरूजी बना दिया। लेकिन सत्ता आने के बात गुरूजी अपने साथी आदिवासियों को ही भूलने लगे। उनके ही इलाके दुमका में आरपीजी समूह एक हजार मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इसके लिए पंद्रह गांवों की जमीन चिन्हित की गई। जिसके अधिग्रहण का पिछले साल अप्रैल से ही विरोध जारी है। गांव वालों ने इसकी मुखालफत की तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। अब तक करीब एक हजार लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जब गांव वालों ने इसी छह दिसंबर को इसके विरोध में प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें सशस्त्र प्रदर्शनकारी बताया और उन पर गोली चला दी। प्रदर्शनकारियों के हाथ में उनके पारंपरिक हथियार तीर-धनुष और कुल्हाणी ही थे। ये भी सच है कि उन्होंने एक पुलिस वाले को घायल भी किया। इस पूरे मामले में हैरतनाक बात ये है कि इस प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले यानी पांच दिसंबर को शिबू सोरेन दुमका आए थे और उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया था कि इन प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने से पीछे मत हटिए।
ये उस शिबू सोरेन का आदेश था – जिन्होंने आदिवासियों के हितों की रक्षा को लेकर 1980 में चाईबासा में आंदोलन की अगुआई की थी। ये आंदोलन महज इस बात को लेकर था कि तब की बिहार सरकार के अधिकारी वहां सागौन के पेड़ जबर्दस्ती लगाना चाहते थे, जबकि आदिवासी इसका विरोध कर रहे थे। आदिवासियों का कहना था कि सागौन का पेड़ लगाने से उनका वातावरण प्रभावित होगा – लिहाजा वहां साल का ही पेड़ लगना चाहिए। इस आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के देवेंद्र मांझी मारे गए थे। तब शिबू सोरेन ने इस आंदोलन का साथ दिया था। जाहिर है आदिवासियों के लिए मरमिटने वाले शिबू जब किसी औद्योगिक ग्रुप के लिए आदिवासियों को ही मारने का आदेश देने लगे तो आदिवासियों का भरोसा उनसे टूटने लगा। और ये लहर झारखंड में फैलते देर नहीं लगी।
यहां ये ध्यान देना जरूरी है कि जिस तमाड़ इलाके ने नया इतिहास रचा है..उसका भी अपना इतिहास है। तमाड़ बंडू आदिवासी इलाके में आता है और इसी इलाके के निवासी थे बिरसा मुंडा। जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जबर्दस्त मोर्चा लेकर नया इतिहास ही रच दिया। शायद उनका ये इतिहास ही है कि झारखंड के लोग उन्हें भगवान के तौर पर मानते हैं। बिरसा मुंडा की जमीन से झारखंड के लोगों ने एक संदेश ये भी दे दिया है कि चाहे जितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो ..उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता, उनके हितों की अनदेखी करता है..वे उसकी अनदेखी करने से नहीं हिचकेगी।
शिबू सोरेन हार चुके हैं। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। सत्ता लोलुपता का उन पर जो आरोप लगते रहे हैं ..इस्तीफा ना देने से इस आरोप को ही बल मिल रहा है। मैदान में लगी ठोकर कई बार लोगों को संभलने का मौका देती है। लेकिन शिबू सोरेन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। वे अपने पुराने रवैये पर कायम हैं और नई परंपरा बनाने में जुटे है। अब देखना ये है कि क्या सत्ता मोह की इस परंपरा को तोड़ने में कांग्रेस कोई दिलचस्पी दिखाती है - या नहीं।

इक्कीसवीं सदी में बलिया की एक सड़क यात्रा

उमेश चतुर्वेदी
एनडीए शासन काल के ग्रामीण विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की थी तो उनका दावा था कि देश के सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। अब सरकार ने घोषणा की तो उस पर अमल भी होना ही था। बलिया में इसका असल नजारा दिखा। सड़कें तो हैं – लेकिन उनसे गुजरना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। सड़कों पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़कें हैं – सड़कों की हालत देख कर अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा। लिहाजा सही जानकारी के लिए शोध की जरूरत पड़ेगी।
आज के विकासवादी दौर में माना जाता है कि सड़कें विकास का असल जरिया हैं। सड़कें साफ और चिकनी हों तो उन पर सिर्फ गाड़ियों के पहिए नहीं – बल्कि विकास का पहिया भी तेज दौड़ता है। लेकिन शायद बलिया के लिए ये सच नहीं है। बलिया की शायद ही कोई सड़क है – जिसकी हालत इन दिनों ठीक नहीं है। बलिया – बैरिया मार्ग हो या फिर बलिया – गोरखपुर सड़क मार्ग या फिर बारहमासी सड़कें – सबकी हालत खस्ता है। मजे की बात ये है कि ये सारी सड़कें महज छह महीने पहले ही बनीं थीं। कितनी मजबूती से बनाई गईं थीं – इसका अंदाजा इनकी हालत देखकर लगाया जा सकता है।
अभी अक्टूबर महीने में मैंने नागपुर से यवतमाल का दौरा किया था। यह विदर्भ का वह इलाका है – जहां सन दो हजार से अब तक करीब 15 हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली है। माना ये जा रहा है कि वहां बदहाली और कर्ज के बोझ ने उन किसानों को मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर किया। जाहिर है – जहां बदहाली होगी, वहां सड़क-बिजली और पानी भी बदहाल होगा। लेकिन मेरा अनुभव कुछ और ही रहा। नागपुर से यवतमाल की करीब एक सौ पैंतीस किलोमीटर की दूरी हमने महज ढाई घंटे में कार से पूरी कर ली थी। इसके ठीक दो महीने बाद मैं बलिया पहुंचा तो वहां का हाल सुनिए। बिहार के बक्सर से बलिया की दूरी करीब पैंतालिस किलोमीटर है। वहां तक की दूरी हमने महज एक घंटे में पूरी कर ली। वजह अच्छी सड़क रही। यही वह बलिया की अकेली सड़क है – जो कुछ ठीक है। अब आगे की यात्रा का हाल सुनिए। बलिया से सहतवार की दूरी है अठारह किलोमीटर। लेकिन कार से इतनी दूरी तय करने में हमें लगे एक घंटे। मजे की बात ये है कि अधिकारी और इलाके के कथित प्रबुद्ध लोग मानते हैं कि विकास का पहिया तेज दौड़ रहा है। उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि सहतवार के ही रहने वाले हैं इलाके के विधायक शिवशंकर चौहान। लेकिन उन्हें शायद इस सड़क से कुछ लेना देना नहीं है।
2004 के लोकसभा चुनावों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यहां से उम्मीदवार थे। लिहाजा देशी-विदेशी मीडिया के दिग्गजों ने यहां का दौरा किया था और यहां की खस्ताहाल सड़कों को देखकर बेहद निराश हुए थे। इसे लेकर दिल्ली लौटकर उन्होंने मुझसे तंज मारा था। चंद्रशेखर के एक पूर्व सहयोगी और मौजूदा विधायक से जब मैंने इसकी चर्चा की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद वे खुले तो उन्होंने चंद्रशेखर के बारे में बताना शुरू किया - वह मेरे लिए हैरतनाक था। विधायक जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी साफ पूछते थे कि विकास के जरिए भी राजनीति होती है भला। विधायक जी की इस बात से युवा तुर्क के जमाने के चंद्रशेखर के सहयोगी रहे मोहन धारिया भी सहमत हैं। अब चंद्रशेखर नहीं हैं। लेकिन बलिया के मौजूदा नेताओं को बलिया के विकास के लिए उनसे अलग और साफ नजरिया नहीं दिखता।
रही बात अधिकारियों की तो उन्हें विकास से क्या लेना-देना। बस नेताओं के सहयोग से उनकी भी झोली भरती रहे और लखनऊ के गोमतीनगर में उनकी चमचमाती कोठी खड़ी रहे – यही क्या कम है। हिचकोले खा-खाकर बलिया की जनता मरती है तो मरती रहे।