भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली कूच

एकता परिषद का रजत जयंती समारोह

2020 में दिल्ली से जेनेवा तक की होगी जय जगत यात्रा

भूमि अधिकार के लिए 30 जनवरी को पूरे देश में रखा जाएगा उपवास

22 जनवरी से 24 जनवरी तक रायपुर के तिल्दा मैदान में चले एकता परिषद के रजत जयंती समारोह में अंतिम दिन तिल्दा घोषणा-पत्र जारी किया गया, जो एकता परिषद सहित विभिन्न जन संगठनों के लिए आगामी सालों में आंदोलन की दिशा दिखाएगा। इसके साथ ही आहवान किया गया कि आगामी 30 जनवरी को गांधी जी की शहादत दिवस पर पूरे देष में जिला एवं विकास खंड स्तर पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को रद्द करवाने के लिए उपवास रखा जाएगा। इसमें एकता परिषद और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगरा में किए गए समझौते को लागू करने की मांग भी की जाएगी। इसके लिए अगले महीने आगरा से दिल्ली तक की यात्रा कर भारत सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करने के लिए घेरा जाएगा। सम्मेलन में शामिल लोगों ने सहमति जाहिर की कि पूरी दुनिया से गैर बराबरी खत्म कर न्याय और शांति की स्थापना तक आंदोलन चलाया जाए। इसके 2020 में दिल्ली से जेनेवा तक की 15 महीने तक की पदयात्रा (मिलेनियम वाक) आयोजित की जाएगी।


तिल्दा स्थित प्रयोग आश्रम में आगामी रणनीति की घोषणा करते हुए पी.व्ही. राजगोपाल ने एकता परिषद की 19 सदस्यीय नर्इ राष्ट्रीय समिति की भी घोषणा की। श्री रनसिंह परमार, श्री प्रदीप एवं सुश्री जानकी जी वरिष्ठ साथी के रूप में काम करेंगे, जबकि राष्ट्रीय संयोजक के रूप में श्री रमेश शर्मा, श्री अनीश कुमार एवं सुश्री श्रद्धा कश्यप दायित्वों को निभाएंगे।
श्री राजगोपाल ने कहा कि आगामी सालों में एकता परिषद को बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। हमें अपने-अपने क्षेत्रों में वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करना है। आवासीय अधिकार कानून के तैयार मसौदे को कानून के रूप में लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है। आंदोलन के माध्यम से जहां भूमिहीनों को जमीनें मिली हैं, वहां आंदोलन के रूप में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। अगले कुछ सालों में देश के सभी जिलों में 500-500 युवाओं को प्रशिक्षित कर न्याय एवं समानता के आंदोलन का सक्रिय साथी बनाया जाएगा। एकता परिषद द्वारा 2016 में अंतराष्ट्रीय महिला सम्मेलन, 2017 में गांधीजी के चंपारण आगमन के सौ साल पूरे होने पर चंपारण वर्ष और 2018 में मार्टिन लूथर किंग की शहादत के 50वें साल में जाति, धर्म, नस्ल और लिंग भेद के खिलाफ अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये सभी आयोजन 2020 की जय जगत यात्रा की तैयारियों के तारतम्य में किये जाएंगे। आगामी आंदोलन के लिए हम सब रोजाना एक रुपया और एक मुट्ठी अनाज संग्रह करेंगे, इसके लिए हर गांव में एक अनाज बैंक बनाया जाएगा।


कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रनसिंह परमार ने कहा कि एकता परिषद को स्थानीय से विश्वव्यापी मुकाम तक पहुंचाने में राजगोपाल जी का नेतृत्व और हजारों साथियों के परिश्रम एवं संघर्ष का योगदान रहा है। इस अवसर पर एकता परिषद के पुराने साथियों को सम्मानित भी किया गया। मध्यप्रदेष के पूर्व मुख्य सचिव शरदचंद्र बेहार ने कहा कि समिति के नए साथियों को दायित्व दिया गया है, पर यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम आदिवासी, दलित, भूमिहीन एवं गरीबों को उनके अधिकार दिलाने के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। आज देश के विभिन्न राज्यों से आए साथी संगठनों एवं एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने चल रहे आंदोलन के बारे में अनुभवों को साझा किया। समारोह में देष भर से 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अंतराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल, थाइलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेलिजयम से आए प्रतिनिधियों ने संगठन के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

जम्मू-कश्मीर पर अस्फुट चिंतन

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी का साथ हो या फिर नेशनल कांफ्रेंस का सहयोग, लंबी राजनीति के लिए बीजेपी को भारी पड़ना तय है। पीडीपी को घाटी में मिले वोटों के पीछे अलगाववादियों की अपील ने बड़ी भूमिका निभाई है, वहीं नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख नेता फारूख अब्दुल्ला मोदी को वोट देने की बजाय अपना वोट समुद्र में फेंकने की अपील करते रहे हैं। जाहिर है कि दोनों बीजेपी और उसकी नीतियों के धुर विरोधी रुख के साथ सियासी ज़मीन पर खड़े हैं। इसलिए तय है कि दोनों दलों के साथ बीजेपी के रिश्ते असहज ही रहेंगे..अगर पीडीपी के साथ पार्टी जाती है तो उस पर अलगाववादियों को नैतिक शह देने का भी आरोप लगेगा। ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि बीजेपी विपक्ष में बैठे और अपनी नीतियों पर कायम रहते हुए राज्य में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करे। सरकार में शामिल होने के बाद या खुद सरकार बना कर वह राज्य की विकास नीतियों को सीधे प्रभावित तो कर सकेगी..लेकिन ठीक विपरीत विचारधारा की सवारी कर रहे दलों के साथ उसके लिए सियासी कदमताल आसान नहीं होगी..जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है ।

पर्रिकर बन पाएंगे वाई बी चव्हाण?

उमेश चतुर्वेदी

मनोहर पर्रिकर की रक्षा मंत्री पद नियुक्ति ने एक बार इतिहास को दोहराया है. लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास में ये दूसरा मौका जब किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाकर केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया गया है. तकनीकी रूप से मनोहर पर्रिकर भले ही मराठी व्यक्ति ना हो, लेकिन मूलतः वे भी मराठी ही हैं. यानी पहली बार किसी मराठी व्यक्ति को ही अपने राज्य से इस्तीफा दिलाकर केंद्र में लाया गया था, दूसरी बार भी मराठी अस्मिता को ही नायक पर देश की रक्षा जिम्मेदारी सौंपी गई है. 1962 में चीनी हमले से पस्त भारतीय मानस को संभालने और उत्साहित करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण को दी गई. वीके कृष्णमेनन के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को यशवंत राव चव्हाण पर ही भरोसा जमा. इस बार बेशक वैसे हालात नहीं हैं. सीमा पर आक्रमण को अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो भारतीय जनमानस अब 1962 जैसी हालत में हताश नहीं है. लेकिन यह संयोग जरुर है कि भारत को रक्षा क्षेत्रा में आज भी चीन से ही कड़ी और मुश्किल चुनौती ना सिर्फ मिल रही है बल्कि भारतीय राजनय इससे जूझ रहा है. 52 साल पहले यशवंत राव चव्हाण की मुश्किलें जरुर बड़ी थीं. लेकिन गोवा जैसे अपेक्षाकृत शांत राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अब दिल्ली लाए गए मनोहर पर्रिकर की चुनौतियां भी कम नहीं हैं.

विरासत की राजनीति की विदाई का दौर

उमेश चतुर्वेदी

पहले आम चुनावों और अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में क्या समानता है..वक्त आ गया है कि तीनों चुनावों के नतीजों और उससे निकले राजनीतिक संकेतों को अब समझने-बूझने की कोशिश की जाय। नब्बे के दशक में खासतौर पर उत्तर भारत में क्षेत्रीय अस्मिताओं के उभार के बाद राजनीतिक पंडित यह मानने लगे थे कि अब उत्पीड़ितों का समाजशास्त्र विचारधारा के स्तर पर एक ऐसी राजनीति में तबदील होने जा रहा है, जहां क्षेत्रीय आंकाक्षाओं के प्रतिनिधि दल मुख्यधारा की भारतीय राजनीति के ऐसे तत्व होंगे, जिनके बिना भारतीय राजनीति की अग्रगामी धारा की कल्पना नहीं की जा सकती। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उभार और छोटी जातियों-समूहों के राजनीतिक ताकत के तौर पर बदलाव के इसी दौर में महसूस किया गया कि दरअसल भारतीय लोकतंत्र करीब पांच सौ ऐसे परिवारों के छोटे-छोटे राजतंत्रीय व्यवस्था का ही समुच्चय है, जिनके इशारे पर राजनीति चलती है। ऐसे परिवार हर राजनीतिक दल में रहे हैं और क्षेत्रीय अस्तित्ववादी सोच के प्रबल होने और उसके जरिए विकसित हुई स्थानीय राजनीति से उम्मीद की गई थी कि कम से कम वह इस परिपाटी से बचेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो स्थानीय अस्मिताओं की सोच में भी बदलाव आने लगा है। तो क्या यह मान लिया जाय कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है।

बीएचयू विवाद में पुलिस कार्रवाई पर सवाल

उमेश चतुर्वेदी

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली के मसले पर हुए छात्र संघर्ष ने हाल के दिनों में रैंकिंग में टॉप तीन में स्थान बनाने वाले इस विश्वविद्यालय के माहौल पर तो सवाल खड़ा किया ही है, उससे बड़ा सवाल इस संघर्ष से निबटने के तरीकों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अमले पर भी उठा है. बड़ा सवाल यह है कि छात्रों के संघर्ष को रोकने और आपसी तनाव को भापने में वाराणसी प्रशासन क्यों चूक गया? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हजारों कीं संख्या वाले विश्वविद्यालय के दो बड़े छात्रावासों बरला और ब्रोचा को सिर्फ दो घंटे में खाली कराने का तुगलकी फरमान पुलिस को क्यों दिया गया? अपनी लाठियों के जरिए मासूम जनता पर क्रूरता के लिए मशहूर उत्तरप्रदेश की पीएसी के जवानों ने जिस तरह लाठी मार-मार कर छात्रावासों को खाली कराया, उससे सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अब भी उन्नसवीं सदीं में ही जी रही है? इक्कीसवीं सदीं में चल रही हैदराबाद की पुलिस अकादमी में दी जाने वाली ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाने का वक्त आ गया है, क्योंकि हॉस्टल खाली कराए जाने के प्रशासनिक फैसले के चलते 200 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं. पुलिस लाठियों और बर्बर कार्रवाही से चोर का निशान लेकर ये छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अपने गांवों में लौट गए हैं. लेकिन उनमें से ज्यादातर के घरवालों का सवाल है कि आखिर उनके बच्चों का क्या दोष था कि उन्हें हल्दी-दूध पिलाकर और मरहम पट्टी करके पीठ-पैर पर पड़े जख्मों को भरने का इंतजार करना पड़ रहा है.