प्रशासनिक उदासीनता और खतरे से खेलने की मजबूरी

उमेश चतुर्वेदी
पूर्वी उत्तर प्रदेश में जेठ की तपती दोपहरी में सूरज देवता के अलावा बलिया के नाव हादसे ने भी लोगों को बेचैन किए रखा। राजनीतिक चर्चाओं के लिए मशहूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के चट्टी-चौराहों में इस बार नाव दुर्घटना ही कहीं ज्यादा प्रमुख स्थान बनाए हुए है। बिजली की मार झेल रहे लोगों के पास भले ही दिल्ली-मुंबई की तरह खबरिया चैनलों की दिन-रात की खबरिया बमबारी झेलने की सुविधा भले ही मौजूद नहीं है, लेकिन प्रमुख अखबारों की बाढ़ ने इस इलाके के लोगों को स्थानीय सूचनाओं से लैस जरूर कर दिया है। जिसकी वजह से नौका दुर्घटना को लेकर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे हादसों के बाद आमतौर पर प्रशासनिक खामियां ही सामने आती हैं। 14 जून को बलिया में गंगा समाधि लेने के लिए मजबूर हुए 62 लोगों की खबर के बाद भी ये खामियां सामने आईं हैं। हादसे के बाद जिलाधिकारी का फौरन घटना स्थल पर पहुंचना और उनके मातहत अधिकारियों का बाद में आना मामूली घटना नहीं है, बल्कि इससे जाहिर होता है कि यूपीएससी और राज्य सिविल सेवाओं के जरिए जो कथित प्रतिभाएं प्रशासन चलाने के लिए आ रही हैं, उनके मानवीय सरोकार क्या हैं।
यह सच है कि पारंपरिकता के खांचे में सदियों से पलते -बढ़ते समाज में लोगों का गंगा से सरोकारी नाता आज भी बना हुआ है। यही वजह है कि तिथि-सुदिन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के गंगा किनारे के लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार गंगा के ही किनारे करते रहे हैं। इसी दौरान गंगा को माला पहनाने की भी परंपरा है। जिसके तहत लोग लंबी रस्सियों में बनी आम के पल्लव की माला लेकर गंगा की पेटी को नापते हैं। इसीलिए नावें किराए पर ली जाती हैं। कहना न होगा कि समय के साथ इस संस्कार में बढ़ती पैसे की भूमिका को लेकर नाविकों भी मुंडन की तिथियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन्हीं दिनों उनकी भारी कमाई होती है। कमाई के चक्कर में वे क्षमता से अधिक अपनी नावों में लोगों को भर लेते हैं। आमतौर पर जुगाड़ बाजी का ये खेल और कमाई का यह सिलसिला सफल रहता है। लेकिन कभी-कभी बाजी पलट जाती है तो 14 जून जैसे हादसे सामने आ जाते हैं। तब प्रशासनिक अमला खामियां दुरूस्त करने में जुट जाता है। लेकिन जैसे-जैसे इन खबरों की स्मृति पर परतें चढ़ती जाती हैं, प्रशासन भी अपने काम में जुट जाता है और नाविक अपनी कमाई में। अगर ऐसा नहीं होता तो साढ़े चार साल पहले हुए हादसे से प्रशासन और मल्लाह कोई सबक सीखते। बलिया के ही इसी नाव हादसे में 46 लोगों की जान गई थी। जिसमें से चार लोगों की लाशें अब तक नहीं मिल पाई है। दो हजार छह में कोसी में पूरी की पूरी नाव ही पलट गई थी, जिसमें तीस लोगों की जलसमाधि बन गई थी। 2006 में हरियाणा के बल्लभगढ़ में काम पर से लौट रहे लोगों की नाव यमुना में पलट गई थी। जिसमें तीस से ज्यादा लोग मारे गए थे। अभी पिछले ही महीने होशंगाबाद के पास नर्मदा में नाव दुर्घटना में भी कई लोग अकाल ही मौत के मुंह में समा गए।
इन सभी हादसों में एक ही चीज सामने आई, वह यह कि नाव की क्षमता से ज्यादा लोगों को नाविकों ने कमाई के लालच में चढ़ा लिया था। यह सच है कि इन हादसों के लिए नावों को चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन इससे प्रशासनिक अमले की जवाबदेही कम नहीं हो जाती। यह देखना प्रशासन का ही काम है कि नाव ठीक हालत में है कि नहीं, वह नदी की धारा को झेल भी सकती है कि नहीं, मल्लाह नाव की क्षमता से अधिक लोगों को तो नहीं बैठा रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन विंदुओं पर प्रशासनिक अमला ध्यान नहीं देता। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तो मुंडन के दिन गंगा के घाटों पर भारी भीड़ होती है, लेकिन प्रशासनिक कुशलता का आलम यह होता है कि पुलिस का एक सिपाही तक घाटों पर नजर नहीं आता। इन इलाकों के लोगों की जिंदगी भगवान और परंपराओं के भरोसे ही रहती है। क्षमता से अधिक सवारी नाव में भरती है तो उसे रोकने के लिए कोई जिम्मेदार मुलाजिम नहीं होता। लाइफ गार्ड की तो बात ही छोड़िए। इन राज्यों और यहां के प्रशासन को गोवा जैसे राज्यों से सबक सीखना चाहिए। गोवा ने अलग से पर्यटन पुलिस बना रखा है, जो समुद्री बीच पर लोगों पर निगाह रखते हैं। वहां लाइफ गार्ड के पूरे इंतजाम हैं। अगर कोई हादसा हो जाय तो पुलिस के जवान सीधे समुद्र में दिखते हैं। लेकिन यूपी और बिहार के नदियों के किनारे जल पुलिस का कोई इंतजाम नहीं हैं। बलिया के हादसे में भी गोताखोर वाराणसी से तीन घंटे बाद ही पहुंच सके। क्योंकि 140 किलोमीटर की गंगा और घाघरा की जल सीमा वाले इस जिले में जल पुलिस का एक सिपाही तक मौजूद नहीं है। लाइफ गार्ड और गोताखोर की तो बात ही अलग है। हालांकि विगत के हर हादसे के बाद नेताओं और प्रशासन ने गोताखोरों और लाइफगार्ड के लिए न जाने कितने वादे किए। लेकिन वे राजनीति वादे ही क्या जो पूरे हो जाएं।
फिर ऐसे में क्या हो...अब गांवों के ही प्रबुद्ध लोगों को आगे आना होगा। उन्हें खुद जांचना-देखना होगा कि जिस नाव में उनके साथ के लोग सवारी कर रहे हैं, उसकी क्षमता ठीक है कि नहीं...सौ-दो सौ रूपए बचाने के लिए अपनी और अपने लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगाना होगा। इसके साथ ही सरकारों को चाहिए कि नदियों में उतरने वाली नौकाओं के लिए भी कोई नियामक तरीका अख्तियार करें। बिना प्रशासनिक जांच के नांवों के इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी। तभी ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सकेगी।
( यह लेख अमर उजाला में छप चुका है। )