उमेश चतुर्वेदीसाध्य और साधन एक ही हों, लेकिन साधक की पृष्ठभूमि अलग हो तो आधुनिक सभ्यता और समाज का नजरिया दोनों को लेकर बदल जाता है। आज के दौर में आधुनिकता को व्यापक बनाने का ठेका सरकारों के पास ही है, लिहाजा उनका भी रवैया कुछ ऐसा ही नजर आता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन में कम से कम साध्य और साधन के स्तर पर बराबरी तो थी ही। दोनों का लक्ष्य भ्रष्टाचार के भस्मासुर का विरोध करना था और दोनों ने अनशन और सत्याग्रह को ही अपना साधन बनाया। लेकिन समाज और व्यक्ति को आधुनिक बनाने की कथित जिम्मेदारी संभाल रही सरकारों का रवैया दोनों ही आंदोलनों को लेकर एक जैसा नहीं रहा। इन आंदोलनों को तोड़ने और उन्हें नुकसान पहुंचाने को लेकर हुई सत्ता और विपक्ष की राजनीति पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन अभी तक आंदोलन की मीमांसा उनके नेताओं और उनमें शामिल हुए लोगों की पृष्ठभूमि को लेकर नहीं हुआ है।
चार अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे अन्ना हजारे को चार दिनों में जो समर्थन मिला, उसमें ज्यादातर शहरी मध्यवर्ग था। इस तथ्य पर शायद ही किसी को एतराज हो। एनजीओ और सिविल सोसायटी के नाम पर जो लोग इस आंदोलन में कूदे वे महज 30 फीसदी भारत का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि 2011 की जनगणना के शुरूआती आंकड़े तो यही बताते हैं कि देश की करीब तीस फीसदी आबादी ही शहरों-छोटे नगरों या कस्बों में निवास करती है। देश की बाकी 70 फीसदी आबादी अब भी गांवों-ढाणियों में रह रही है। अन्ना के चार दिनों के अनशन को जिस तरह शहरी मध्यवर्ग का समर्थन मिला, दूर – दूर से शहरी मध्यवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नौजवानों का हुजूम दिल्ली की ओर बढ़ने लगा तो सरकार की सांसत बढ़ गई। उसने अपने तेजतर्रार, दूसरे शब्दों में कहें तो शातिर मंत्री कपिल सिब्बल को अन्ना हजारे को मनाने में लगाया। आठ अप्रैल को जिस तरह सरकार अन्ना के सामने दंडवत करते नजर आई, उसे देश की आम जनता की जीत बताया गया। जनता की जीत तो यह थी, लेकिन जिस जनता की जीत हुई या अभी होनी बाकी है, उस जनता की पहचान होनी बाकी है। आज जो सिविल सोसायटी या एनजीओ अन्ना के साथ खड़े हैं, उनके कर्ता-धर्ता ज्यादातर शहरी मध्यवर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।
लेकिन चार जून को रामलीला मैदान में आने वाले लोगों में से ज्यादातर की पृष्ठभूमि ग्रामीण थी। रामदेव के साथ योग भले ही शहरी मध्यवर्ग के लोग करते हैं, लेकिन उनके भगवा चोले और साधुवेश को ग्रामीण लोगों का समर्थन ज्यादा है। रामलीला मैदान में जुटी भीड़ भी ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली ही थी। हम गांधी और गांव की बात तो करते हैं, हमारी सरकारें उनका पारायण तो करती हैं, लेकिन जैसे ही अपनी सत्ता की हनक दिखाने का मौका आता है, ग्रामीण लोगों पर सरकारी कहर तोड़ने में कोई भी सरकार पीछे नहीं रहती। उत्तर प्रदेश के भट्टा पारसौल में जिस तरह घरों में घुसकर पुलिस ने पुरूषों-महिलाओं और बच्चों को पीटा, क्या दिल्ली-मुंबई या फिर ऐसे ही किसी शहरी समाज में पुलिस या सरकार ऐसी हिम्मत दिखा सकती है। शहरी मध्यवर्ग की मोमबत्तियों का डर उसे ऐसा करने से रोक देता है। भारत भले ही गांवों का देश हो, ग्रामीण सभ्यता वाला देश हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि गांव और ग्रामीण अब हाशिए पर हैं। ग्रामीण होना मौजूदा मानकों के मुताबिक सभ्यता और संस्कृति से दूर पिछड़ा होने की निशानी है। शायद यही वजह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुदूर गाजीपुर में रह रहे हिंदी साहित्यकार विवेकी राय कहते हैं कि दरअसल आज की सारी लड़ाइयां शहरी हैं। गांव तो सिर्फ मुखौटा है। गांवों को मुखौटा बनाने और उन्हें असभ्यता से सभ्यता की ओर लाने वाली नीतियों की शुरूआत नेहरू सरकार के दौरान ही हो गई थी। जयप्रकाश नारायण का नेहरू से मतभेद की बड़ी वजह यह सोच भी थी। यही वजह है कि 1955-56 में नेहरू के बुलावे के बाद भी जयप्रकाश नारायण उनकी कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। गांवों और उनकी आवाज को तब से लेकर अब तक दबाया ही जा रहा है। इस देश की नीतियां, विकास के पैमाने और सभ्यता के मानदंड शहरों को केंद्र में रखकर बनाए जाते हैं। इसका ही असर है कि गांव को अगर आठ घंटे बिजली और चलताऊ सड़क मिल गई तो मान लिया जाता है कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन शहर में चार घंटे बिजली कटती है तो हाहाकार मच जाता है। शहरों के आंसू पोंछने के लिए राजनीति और नौकरशाही आगे रहती है, लेकिन फटेहाली में जीते गांव के लिए सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं और अगर ग्रामीण सभ्यता ने इन आंसुओं की पहचान कर ली तो उसे पुलिस और डंडे के जोर पर दबा दिया जाता है। यही वजह है कि आज देश के करीब एक चौथाई जिलों में सरकारों का कोई असर नहीं है। पुलिस, नेता और अधिकारी की तुलना में इन गांव वालों को नक्सली कहीं ज्यादा अपने और भरोसेमंद लगते हैं।
बाबा रामदेव को अगर नक्सलियों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया तो उसके भी संकेत साफ हैं। उन्हें पता है कि रामदेव के अनशन में शहरी मध्यवर्ग की तुलना में गांव-गिरांव के लोग कुछ ज्यादा ही शामिल थे। बाबा रामदेव और उनके समर्थकों के खिलाफ जैसी कार्रवाई पुलिस और सरकार ने की, उससे इसी धारणा को बल मिलता है कि ग्रामीण सभ्यता के खिलाफ आज की पूरी व्यवस्था है। वह तो भला हो लोकतंत्र का कि पांच साल में एक बार गांव वालों की पूछ बढ़ जाती है। लेकिन वह भी कितने दिनों के लिए, सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के पूरी होने तक ही गांव वालों की पूछ-परख रहती है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीण सभ्यता को शहरी मानदंडों के मुताबिक हांकने वाली सरकारों को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान इस ग्रामीण आबादी का ही होता है। चुनाव के दिन गांव वाले ही ज्यादा वोट डालने निकलते हैं। शहरी मध्यवर्ग तो उस दिन अपने शहरों के इंडिया गेट, गेट वे ऑफ इंडिया या गोमतीनगर में पिकनिक पर होता है। उसकी नजर में मतदान बेकार की कवायद होती है।
