जरूरी है बराबरी के आधार वाली बुनियादी शिक्षा

उमेश चतुर्वेदी

जब से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है, तभी से नामी –गिरामी पब्लिक और निजी स्कूलों ने इसकी काट खोजने की कवायद जारी रखी है। शिक्षा के अधिकार कानून में निजी और पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। निजी और पब्लिक स्कूलों को सबसे ज्यादा परेशानी इसी प्रावधान से रही है। क्योंकि उनकी मोटी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसके जरिए कम होता नजर आ रहा है भले ही उनके पाठ्यक्रमों में कृष्ण और सुदामा की पौराणिक कथा दोस्ती की मिसाल के तौर पर शामिल हो, लेकिन हकीकत में वे कृष्ण और सुदामा को साथ बैठाने और पढ़ाने की अवधारणा से ही पीछा छुड़ाने की कोशिश करते रहे हैं।

शहरी मध्यवर्ग के समर्थन के बिना नक्सली

उमेश चतुर्वेदी

छत्तीसगढ़ में सुकमा के जिलाधिकारी एलेक्स पॉल मेनन के अगवा प्रकरण ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी मशीनरी की लाचारगी की पोल तो खोली ही है, लेकिन एक नई तरह का संकेत भी दिया है। नक्सलियों ने मध्यस्थता के लिए जिन लोगों के नाम सुझाए थे, उनमें से दो अहम शख्सीयतों ने मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकराने में देर नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट के वकील और अन्ना हजारे की कोर टीम के अहम सदस्य प्रशांत भूषण की ख्याति वामपंथी विचारों के लिए भी रही है। लेकिन उन्होंने इस बार ना सिर्फ मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया, बल्कि किसी सिविल अधिकारी को बंधक बनाने की नक्सली रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नक्सलियों ने आदिवासी महासभा के अध्यक्ष मनीष कुंजम का भी नाम मध्यस्थों के लिए सुझाया था। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ पॉल मेनन के लिए दवाएं ले जाने का मानवीय रास्ता ही अख्तियार किया। उन्होंने भी मध्यस्थता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

चुप्पी के पीछे क्या है?

उमेश चतुर्वेदी

उत्तराखंड में कांग्रेस को सरकार में लौटे करीब एक महीने का वक्त बीत चुका है। लेकिन पार्टी की आपसी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठना लाजिमी है। इसकी वजह है जनवरी-फरवरी के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जोरदार जीत दिलाने के लिए की गई उनकी जी तोड़ मेहनत। यह सच है कि उनकी कोशिश के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब रही, उत्तराखंड में सरकार में लौटी। तो क्या यह मान लिया जाय कि राहुल गांधी अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं मिलने से निराश हैं और चुपचाप बैठ गए हैं। भरपूर मेहनत और जी तोड़ कोशिशों का नतीजा बेहतर नहीं आता तो निराशा स्वाभाविक है। लेकिन यह भी सच है कि राजनीति की दुनिया में सक्रिय हस्तियां देर तक निराशा के गर्त में नहीं डूबी रहतीं। फिर कांग्रेस कोई छोटी-मोटी पार्टी नहीं है और राहुल गांधी उसके मामूली कार्यकर्ता भर नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाय कि पार्टी में ये चुप्पी कांग्रेस में तूफानी बदलाव के पहले के सन्नाटे जैसी है।

                      क्या हुआ कि अन्ना अब दूर हो गए

उमेश चतुर्वेदी 

अन्ना हजारे की टीम को पिछले दिनों सिर्फ चेतावनी देकर संसद ने छोड़ दिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता ने तो उन्हें संसद में मुजरिमों की तरह बुलाए जाने की मांग की। नाराज वह शरद यादव भी कम नहीं रहे, जिनकी दाढ़ी में तिनका वाली कहावत का टीम अन्ना ने इस्तेमाल किया। अन्ना हजारे की टीम के खिलाफ कोरस गान में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के नेताओं के अलावा छोटे-बड़े सभी दल शामिल रहे। हालांकि एक दिन पहले यानी 26 मार्च को सुषमा स्वराज, गुरुदास दासगुप्ता और वासुदेव आचार्य भी अन्ना हजारे के खिलाफ विरोध में शामिल रहे और उन्हें चेतावनी देने की मांग करते रहे। उस दिन कांग्रेस मंद मुस्कान के साथ गुस्से के इस गुब्बार को देखती रही।

मोहन धारिया और टाइम की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे मोदी

उमेश चतुर्वेदी

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को खबरों में रहना आता है। हासिल हुए मौकों को अपने पक्ष में मोड़ने और प्रचारित करने में भी उन्हें महारत हासिल है। 2002 के गुजरात दंगों के दाग़ की वजह से मीडिया और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के निशाने पर रहना मोदी की नियति हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मोदी का ये कमाल ही कहेंगे कि वो मीडिया को अपने तईं इस्तेमाल कर लेते हैं और सारा मजमा लूट ले जाते हैं। गुजरात के विकास कार्यों में जिस मुस्तैदी से वे जुटे हैं, उसके चलते अब उनके विरोधी भी मानने लगे हैं कि उनका राजनीतिक दमखम 2014 के आम चुनावों में बतौर बीजेपी नेता दिख सकता है। तभी तो कभी जनता पार्टी से दोहरी सदस्यता के नाम पर अलग होने वाले युवा तुर्क मोहन धारिया भी ये कहने से खुद को रोक नहीं पाते कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी हुई।

नीतीश और मोदी की प्रतिद्वंद्वी हो सकती हैं ममता

उमेश चतुर्वेदी

नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी एनसीटीसी के विरोध में ममता बनर्जी के उतरने के बाद उसके अमल पर रोक लग गई है...प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद इसे रोकने के अलावा केंद्र सरकार के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मौजूदा केंद्र सरकार की हालत और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में एक-एक सांसद की अहमियत बढ़ गई है। फिर ममता बनर्जी अपने 18 सांसदों के साथ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण घटक है, लिहाजा उनके विरोध को दरकिनार कर पाना एक तरह से राजनीतिक हाराकिरी ही होगी।

नई राह पर उत्तर प्रदेश

उमेश चतुर्वेदी

उत्तर प्रदेश के मतदान के दूसरे दौर में गोरखपुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदित्यनाथ का बयान भले ही उनकी पार्टी को नागवार गुजरा हो..लेकिन अब तक के चुनावी दौर के बाद माना तो यही जा रहा है कि मौजूदा चुनावों में राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा। अगर 2007 की तरह कोई चमत्कार हुआ और किसी पार्टी को आसानी से बहुमत हासिल हो जाए तो यह बात और है। क्योंकि भारतीय मतदाता के मन की थाह लगा पाना आसान नहीं है। वह वोट किसी खास को देता है और मतदान केंद्र से बाहर आता है तो वह किसी और का साथ देने की बात करने लगता है। इस सोच के पीछे उसके अपने संस्कारों का असर कहीं ज्यादा होता है। लेकिन अगर राजनेता की जमीनी पकड़ रही, राजनीतिक सवालों और उससे पड़ते जमीनी असर पर उसका ध्यान रहा तो निश्चित तौर पर वह अपने राजनीतिक उत्थान और हश्र की असल कहानी समझ रहा होता है। लेकिन गांधी के नाम पर सत्य और अंहिसा की जिस परंपरावादी राजनीति की घुट्टी मौजूदा राजनीति के कर्णधार पीते रहे हैं,

सियासी हसरत के इजहार के निहितार्थ

उमेश चतुर्वेदी

अमेठी में प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा ने जिस तरह जनता के बहाने अपनी महत्वाकांक्षाओं को जाहिर किया है, उससे साफ है कि देश के पहले राजनीतिक परिवार का रिश्तेदार होने के चलते उनके मन के किसी कोने में राजनीति में उतरने को लेकर दबी-ढकी आकांक्षा जरूर है। राबर्ट वाड्रा का ये कहना कि अगर जनता ने चाहा तो वे राजनीति में आ सकते हैं.। कांग्रेसी राजनीति के गलियारों में इसे पत्रकारों के सवालों के फौरी जवाब के तौर पर बताकर टालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यह भी बताने की कोशिश हो रही है कि राबर्ट वाड्रा की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन इसे उनके सामान्य बयान की तरह खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि सबसे पहले उनके बयान को उनकी पत्नी प्रियंका गांधी ने ही खारिज किया। जैसा कि हर बार ऐसे बयानों में होता है कि पूरा दोष मीडिया पर थोप दिया जाता है। प्रियंका ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कह दिया कि मीडिया ने उनसे सवाल पूछा और उसका उन्होंने जवाब दे दिया। प्रियंका ने कहा- “लोग मुझे राजनेता के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा और मेरे पति का फिलहाल सक्रिय राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। हम राहुल गांधी के मिशन उत्तर प्रदेश को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।”

राबर्ट वाड्रा की राजनीति में आने की कोई सचमुच कोई इच्छा है या नहीं, इसकी पड़ताल के पहले ये देखना जरूरी है कि प्रियंका को लेकर आम कांग्रेसी क्या सोचते हैं।

लोकपाल विधेयक का जानबूझकर ये हश्र हुआ

उमेश चतुर्वेदी

लोकपाल बिल को लेकर जो अंदेशा जताई जा रही थी...आखिर वही हुआ। विवादास्पद विधेयकों को फाड़ने और इस बहाने लोकतंत्र को लटकाने का जरिया बनते रहे राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के सांसदों पर इस बार भी महिला आरक्षण दोहराने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन ऐसा कम से कम लोकसभा में नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकपाल को लटकाने के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसे कदम उठा सकती हैं। लेकिन इस बार मुलायम सिंह ने अपने सिर महिला आरक्षण की तरह की बदनामी नहीं ली।

विदेशी कंपनियों को मनमोहन का क्रिसमस तोहफा

विकास के जिस मॉडल के खिलाफ पूंजीवाद के ही उत्स देश अमेरिका में जब आक्युपाई वाल स्ट्रीट यानी वाल स्ट्रीट पर कब्जा करो आंदोलन चल रहा है, ठीक उन्हीं दिनों भारत सरकार ने खुदरा में विदेशी निवेश को मंजूरी देकर देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। यह संयोग ही है या सोची समझी तैयारी कि कुछ ही दिनों बाद पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस आने वाला है। , फ्रांस की काफरू, जर्मनी की मेट्रो, ब्रिटेन की टेस्को तथा फ्रांस की स्वार्ज जैसी विशाल कंपनियों के लिए मनमोहन सरकार का यह क्रिसमस तोहफा है। अपने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को यह तोहफा देने में 14 साल का लंबा वक्त लग गया। यह सच है कि 1997 में पहली बार खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मौका देने के विचार की शुरूआत हुई। कहने के लिए कहा जा सकता है कि तब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री नहीं थे। लेकिन उस वक्त जो वित्त मंत्री थे, वे पी चिदंबरम यूपीए एक की सरकार के वित्त मंत्री थे और मौजूदा मंत्रिमंडल में वे गृह जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। बहरहाल संयुक्त मोर्चा सरकार के वाणिज्य मंत्री ने छह देशों के वाणिज्य मंत्रियों के साथ कैश एंड कैरी की थोक व्यापार में जो बीजारोपण किया था, वह बीज आखिरकार चौदह साल बाद फलीभूत हो ही गया है।

मनियर की टिकुली की खोने लगी चमक

बिरहा गायक बालेसर का एक गीत है नीक लागे टिकुलिया गोरखपुर के...लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बलिया का मनियर कस्बा भी टिकुली यानी बिंदी उद्योग में जाना-माना नाम था। लेकिन यूपी सरकार की उपेक्षा और आधुनिकता के दबाव में यह उद्योग अपनी चमक खो रहा है। इस पर अमर उजाला ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसी रिपोर्ट का संपादित अंश यहां पेश किया जा रहा है।

सुहागिनों के माथे की बिंदी कभी देश के विभिन्न महानगरों में अपनी चमक से बलिया जिले का नाम रोशन करती थी लेकिन अब यह चमक धुंधली पड़ती जा रही है। मनियर नगर पंचायत में तैयार की गई बिंदी-टिकुली यूपी, बिहार ही नहीं विभिन्न प्रांतों के साथ महानगरों तक भेजी जाती थी। लेकिन यह कारोबार इन दिनों अपनी पहचान खोता जा रहा है। अब इस के अस्तित्व को बचाने के लिए किसी रहनुमा की दरकार है।

कब लगेगी ऐसे हादसों पर रोक

उमेश चतुर्वेदी
उलटबांसियों में जीने की आदत जितनी भारतीय समाज को है...उतनी दुनिया के शायद ही किसी समाज में होगी..यूरोप और अमेरिका में भयानक मंदी के दौर में भी भारतीय अर्थव्यस्था ना सिर्फ बची हुई है...बल्कि आगे बढ़ रही है। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर चल रहे भारत में आज भी एक वर्ग ऐसा है, जिसे अंधविश्वास के हद तक धार्मिक कर्मकांड आकर्षित करते हैं। इसके लिए उन्हें जान भी चुकानी पड़े तो वह कीमत छोटी होती है। उदारीकरण के दौर में आज की शिक्षा और मौजूदा अर्थव्यवस्था आधुनिकता का नया पैमाना माने जा रहे हैं। लेकिन इसी दौर में ऐसे भी लोग रहते हैं, जिन्हें अपनी जान कौड़ियों के मोल किसी धार्मिक कर्मकांड में गंवानी पड़ती है। हरिद्वार के गायत्री परिवार का दावा नए युग निर्माण और नई समाज व्यवस्था बनाने का है।

राजनीतिक संभावनाओं के बीच मोदी का सद्भाभावना मिशन

उमेश चतुर्वेदी
अपने उपवास के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी ने यूं तो बहुत कुछ कहा...इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उन्हें सूक्त वाक्यों की तरह लिया...उन्हीं में से एक बात थी कि उपवास खत्म हो गया लेकिन उनका सद्भावना मिशन जारी रहेगा....नरेंद्र मोदी जैसा नेता ऐसा कह रहा हो तो निश्चित तौर पर उनके मन में इस मिशन के लिए एक खाका होगा..उसकी रणनीति होगी और इसी रणनीति के सहारे वे अपने मिशन और खुद को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति के सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वे इसी मिशन के सहारे पहुंच पाएंगे...क्या उनके लिए सद्भावना मिशन की राह इतनी ही आसान होगी...जैसा कम से कम मीडिया के आधुनिक माध्यम दिखा रहे हैं...